पाणी ‘पेटले’, नेते सरसावले!

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पावरच कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प अवलंबून आहे. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. खर्चाच्या निकषावर जलसंपदा विभागाने हे प्रकल्प स्थगित करण्याची राज्य सरकारकडे केलेली शिफारस निषेधार्ह आहे. त्याचा तीव्र निषेध करीत हे प्रकल्प पूर्ण व्हावेत, या साठी राजकारणविरहित संघर्ष समितीमार्फत व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येणार आहे. आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी ही माहिती दिली.
कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पामुळे मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती होऊ शकते. त्यामुळे हा प्रकल्प कायम ठेवून तो पूर्ण करण्यासाठी सरकारने योग्य ती कार्यवाही करावी, या साठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. राष्ट्रवादीचे ४ आमदार वगळता अन्य एकही लोकप्रतिनिधी बैठकीकडे फिरकला नाही. भारिप, शेकाप, शेतकरी संघटना, जनता दल या पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. काँग्रेसने बैठकीकडे पाठ फिरविली. शिवसेनेचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी मेळाव्यासाठी शहरात उपस्थित असतानाही बैठकीकडे मात्र फिरकले नाहीत. भाजपासह अन्य पक्षांनीही बैठकीवर अप्रत्यक्ष बहिष्कारच टाकला. आमदार राणा जगजितसिंह, मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण, शिक्षक आमदार विक्रम काळे, आमदार अमरसिंह पंडित उपस्थित होते.
आमदार पाटील यांनी मराठवाडय़ावर अन्यायकारक प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडून शासनाकडे पाठविल्याचा निषेध केला. हा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, असे प्रस्तावित करण्याचा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगत निर्णय बदलण्यास सरकारला भाग पाडू, असे स्पष्ट केले. येत्या ५ वर्षांत कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून या प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेवराईचे आमदार पंडित यांनी अशा पद्धतीचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्याचे धाडस जलसंपदा खात्याने कसे केले, असा प्रश्न उपस्थित करीत मराठवाडय़ावर हा अन्याय असल्याचे सांगितले.
निजामाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त झाल्यानंतर विनाअट मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाला. त्याच मराठवाडय़ावर पाण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आणली जात आहे. पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर मराठवाडा स्वतंत्र राज्य म्हणून मागणी का करू नये, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. तर श्वेतपत्रिका ही किती टक्के सिंचन वाढले, हे पाहण्यासाठी काढण्यात आली. सिंचनात वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले, तरीही राज्यातील अनेक भागात सिंचनाचे काम होणे गरजेचे आहे. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प या भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक बळकटी देणारा असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.
बैठकीत राजकारणविरहित सर्वपक्षीयांची संघर्ष कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समितीच्या वतीने १३ डिसेंबरला नागपूर येथे राज्यपालांची भेट घेऊन मराठवाडय़ातील लोकांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविल्या जाणार आहेत.
तसेच हा प्रस्ताव फेटाळून मराठवाडय़ाच्या न्याय्य हक्काचे पाणी द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडेही करणार असल्याचे सांगण्यात आले. डॉ. बशारत अहमद, विक्रम पडवळ, ब्रिजलाल मोदाणी, रामजीवन बोंदर, मिलिंद रोकडे, संजय पाटील, विकास बनसोडे, विष्णुपंत धाबेकर, सुरेश देशमुख, रामचंद्र पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नगरसेवक, पदाधिकारी उपस्थित होते.    

कोण काय म्हणाले?
पालकमंत्री मधुकर चव्हाण – काँग्रेसमुळेच या प्रकल्पास मंजुरी मिळाली. विलासराव देशमुखांनी आग्रहाने हा प्रकल्प मंजूर करवून घेतला. त्यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा केला. त्या वेळी राष्ट्रवादीची नेमकी भूमिका काय होती, हे त्यांनीच सांगावे. योजना कोणामुळे मंजूर झाली. श्वेतपत्रिका कोणी दाखल केली. कोणामुळे श्वेतपत्रिका तयार झाली व कोणामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला, हेही लोकांना माहीत आहे.

आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर – निषेधच करायचा असेल तर राष्ट्रवादीचे खासदार, आमदारांनी आपल्या पदांचे राजीनामे पक्षाध्यक्षांकडे देऊन दबाव आणून योजना मंजूर करून घ्यावी. श्वेतपत्रिकेत मराठवाडय़ाच्या जिव्हाळ्याचा कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प रद्द करण्याच्या निर्णयाचा राष्ट्रवादीने केलेला निषेध म्हणजे आपले अपयश झाकणे, तसेच लोकांना फसविण्याचे राजकारण आहे.
आमदार राणा जगजितसिंह पाटील – या प्रश्नाला विनाकारण राजकीय वळण दिले जात आहे. ते होऊ नये, या साठीच सर्वपक्षीय संघर्ष कृती समिती स्थापन करण्याचे ठरले. सत्तेत सहभागी असणाऱ्यांची सर्व कामे शंभर टक्के होतातच असे नाही. सत्ताधाऱ्यांनाही कामे करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. आता काही जण राजीनामा देऊन आंदोलन करा, असे म्हणत असतील तर त्यांच्या बुद्धिमत्तेविषयी न बोललेलेच बरे.