शिवसेनेपेक्षा पक्षांतर्गत कलहाचेच आव्हान
लोकसभेची निवडणूक अजून जाहीर झाली नसली, तरी ती केव्हाही जाहीर होऊ शकते, याचा विचार करून राष्ट्रवादी काँग्रेसने आतापासूनच या दृष्टीने तयारी चालविली आहे. परभणी लोकसभेच्या जागेसाठी राष्ट्रवादीने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. निवडणुका मुदतीत होतील वा मुदतपूर्व, परंतु कार्यकर्त्यांना सज्ज राहण्यास पक्षाने कळविले आहे.
परभणी जिल्ह्य़ात जिल्हा परिषद, महापालिका व पालिका अशा सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अव्वलस्थानी असली, तरी लोकसभा निवडणुकीत मात्र या पक्षाला कधीच यश मिळत नाही, हा आजवरचा इतिहास आहे. राष्ट्रवादीने सुरेश वरपूडकर यांना सातत्याने लोकसभेसाठी मैदानात उतरविले, पण त्यांना लोकसभेचा फड जिंकता आला नाही. आता उमेदवार कोण असेल? हे पक्षाने लगेच सांगितले नाही. फक्त नेते, प्रमुख कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेतली. त्यानुसार उमेदवार निश्चित करताना पक्षाला ही मते विचारात घ्यावी लागणार आहेत. राष्ट्रवादीला लोकसभेत अपयश का मिळते याचा शोध घेतल्यानंतरच निवडणुकीची व्यूहरचना निश्चित करता येईल. वरपूडकर राष्ट्रवादीतले ज्येष्ठ नेते असले, तरी राष्ट्रवादी स्थापनेपासून त्यांनी आजतागायत राष्ट्रवादीच्या म्हणजेच घडय़ाळाच्या चिन्हावर कोणतीही निवडणूक जिंकली नाही. सन १९९९ ते २०१३ अशा जवळपास १५ वर्षांच्या काळात वरपूडकरांना राष्ट्रवादीने कधीही विजयी म्हणून पाहिले नाही. सन १९९८ मध्ये ते लोकसभेवर निवडून आले, तेव्हा राष्ट्रवादीची स्थापना झाली नव्हती. मंत्रिपद मिळाले, त्या वेळी ते अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल पाच विधानसभा मतदारसंघांत राष्ट्रवादीचे मताधिक्य घटले. जालना जिल्हय़ातील अंबड-घनसावंगीने आघाडी दिली. पण जिल्हय़ातल्या सर्व विधानसभा मतदारसंघांत राष्ट्रवादीला पिछाडीवर राहावे लागले. अ‍ॅड. गणेशराव दुधगावकर यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर वरपूडकर लोकसभेच्या उमेदवारीस जास्त इच्छुक राहिले. दुधगावकरांचा संपर्क नाही, त्यांच्याकडे जास्त कार्यकर्ता वर्ग नाही. त्यामुळे लोकसभा आपल्याला सोयीची जाईल, असे वरपूडकरांनाच नव्हे तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही वाटू लागले. प्रत्यक्षात दुधगावकरांनी वरपूडकरांचा मोठय़ा मतांनी पराभव केला. वरपूडकरांच्या वेळी काँग्रेसने शिवसेनेला सहकार्य केले होते. काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आतून शिवसेनेला सहकार्य केल्याने परभणी जिल्हय़ात तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी कागदावरच राहिली. शिवसेनेची कार्यकत्यार्ंची ताकद व काँग्रेसचे आतून पक्षनिरपेक्ष सहकार्य या जोरावर अ‍ॅड. दुधगावकर खासदार झाले. एरवी एवढे दिग्गज नेते पक्षात असताना जिल्हय़ात आमदार-खासदारकीसाठी राष्ट्रवादीला यश का मिळत नाही? असा प्रश्न वरच्या नेत्यांना पडतो. जिल्हय़ात सर्वसामान्य कार्यकत्यरंना असा प्रश्न पडत नाही. कारण जिल्हय़ात पक्षातले नेते आतून एकमेकांशी कसे वागतात, याची कार्यकर्त्यांना माहिती असते. प्रत्येक जण एकमेकाचा हिशेब करण्याच्याच तयारीत असतो. जो वरचढ होईल, असे वाटते त्याच्याविरोधात सगळेच एक येतात. आज जिल्हाध्यक्ष भांबळे यांच्या विरोधात कारस्थाने चालली आहेत, असे दिसत असले, तरीही फौजिया खान यांचे पालकमंत्रिपद घालविण्यासाठी सुद्धा याच पद्धतीने प्रयत्न झाले होते व त्या वेळी वरपूडकर-भांबळे एकच होते.
जिल्हय़ात राष्ट्रवादीत कोण किती काळ कोणासोबत राहील हे परिस्थिती पाहून ठरते. वेळेनुसार ‘प्रासंगिक करार’ अस्तित्वात येतात व वेळेनुसारच ते मोडतात. जिल्हय़ातली सर्व राष्ट्रवादी संघटित रीत्या लोकसभेच्या मैदानात उतरल्यास व सर्वानी एकदिलाने काम केले, तर निवडणूक जिंकणे अवघड नाही. कारण सध्या राष्ट्रवादीत जे चालले आहे तेच कमी-अधिक प्रमाणात शिवसेनेत सुरू आहे. त्यामुळे सेनेचे आव्हान पाच वर्षांपूर्वी होते तेवढे आज नाही. शिवाय सेनेचे नेते वेळप्रसंगी ज्या तडजोडी पत्कारतात आणि सदैव सत्ताधाऱ्यांशी संगनमत करून ज्या भूमिका घेतात, त्या आता जनतेलाही कळू लागल्या आहेत. पूर्वीची शिवसैनिकांची अभेद्य तटबंदी आज दिसत नाही. कारण आपण कितीही निष्ठेने राबलो, तरी आपल्याला काडीचाही लाभ होत नाही आणि नेते कायम तडजोडीतच दंग आहेत, याची जाणीव प्रामाणिक शिवसैनिकालाही झाली आहे. राष्ट्रवादीला अंतर्गत कलहाने पोखरले तर शिवसेना बाजी मारू शकते. त्यामुळे सेनेचे आव्हान मोडून काढण्याच्याही आधी राष्ट्रवादीला अंतर्गत कलहाचाच बंदोबस्त करावा लागेल.
