ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने तातडीने क्लस्टर डेव्हलपमेंट लागू करावा म्हणून लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असूनही आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेल्या राष्ट्रवादीने उल्हासनगरमध्ये मात्र नेमकी विरोधी भूमिका घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील ठाणे, मुंब्रा, कळवा, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी आदी शहरातील दाट लोकवस्तीच्या परिसरात सुनियोजित विकास करण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटशिवाय पर्याय नाही, असे शहर नियोजन अभ्यासकांचे मत आहे. मात्र गेली अनेक वर्षे तशी मागणी होत असूनही शासनाने याबाबतीत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. गेल्या एप्रिल महिन्यापासून मुंब््रय़ात तीन अनधिकृत इमारती पडल्या. त्यानंतर धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला आणि अखेर गुरुवारी मंत्रालयावर मोर्चाही काढला. शिवसेनेच्या बरोबरीनेच ठाण्यात राष्ट्रवादीचा प्रभाव असल्याने या पक्षाच्या नेत्यांना सत्ताधारी असूनही याप्रकरणी शासनविरोधी भूमिका घेत आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला. मात्र ठाणे शहरात धोकादायक इमारतींसाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा आग्रह धरणाऱ्या या पक्षाच्या उल्हासनगरमधील नेत्यांनी मात्र तिथे विरोधी भूमिका घेतली आहे. उल्हासनगरमध्ये सध्या निर्मिती अवस्थेत असलेला नवा विकास आराखडा क्लस्टर्ड डेव्हलपमेंट तत्त्वावर आधारित असून त्याला राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षा ज्योती कलानी यांचा ठाम विरोध आहे. विशेष म्हणजे मुंब्रा आणि कळवा ही दोन्ही शहरे कल्याण लोकसभा मतदारसंघात येतात. ज्योती कलानी यांचा क्लस्टर डेव्हलपमेंटला नव्हे तर उल्हासनगरच्या नव्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ातील चुकीच्या आरक्षणांना विरोध आहे, असे यासंदर्भात खासदार आनंद परांजपे यांनी ‘वृत्तान्त’शी बोलताना सांगितले. नव्या विकास आराखडय़ातील सर्व आरक्षणे मान्य केली तर उल्हासनगरमधील साडेतीन लाख नागरिक बेघर होतील, असेही ते म्हणाले. सदोष आरक्षणांबाबतच्या हरकतींची नोंद घेण्यात आली असून तशा दुरुस्त्या आराखडय़ात करण्यात येतील. कुणीही बेघर होणार नाही. या मुद्दय़ावर कलानी कंपू उल्हासनगरवासीयांची दिशाभूल करीत आहे, असे सत्ताधारी गंगाजल फ्रंटचे जीवन इदनानी यांनी सांगितले.
क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणजे काय ?
क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणजे समूह विकास. यात सध्या एक अधिक तीन मजली स्वरूपाच्या पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक इमारतींचा एकत्रित विकास अभिप्रेत आहे. सामूहिक विकासासाठी प्रोत्साहनपर चटई क्षेत्र (एफएसआय) देऊन बहुमजली टॉवर बांधणे. त्यातून मोकळे होणारे काही भूखंड बांधकाम व्यावसायिकांना वाणिज्य वापरासाठी देणे. त्या बदल्यात त्यांच्याकडून उद्यान, क्लब हाऊस, मनोरंजन केंद्र, रस्ते आदी नागरी सुविधा पुरविणे. सध्या उल्हासनगर शहरासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेला नवा विकास आराखडा क्लस्टर्ड डेव्हलपमेंट या तत्त्वावर आधारित आहे. जेमतेम १३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या उल्हासनगरची लोकसंख्या सात लाखांच्या घरात असून क्लस्टर्ड डेव्हलपमेंटशिवाय या शहराचे नियोजन शक्य नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
बहुमजली झोपडपट्टी..
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर ठाणे जिल्ह्य़ात विस्तारले आणि येथे मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. ‘व्हर्टिकल स्लम’ किंवा बहुमजली झोपडपट्टी अशा स्वरूपाच्या या वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधांचा अभाव आहे. एकमेकांना अतिशय खेटून इमारती उभारण्यात आल्याने अनेक घरांमध्ये पुरेसा प्रकाश नाही. वायुविजनाचाही अभाव आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एखादी दुर्घटना घडली तर अग्निशमन दलाचे वाहन घटनास्थळी पोहोचू शकत नाही. तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी अतिशय दाटीवाटीने उभारण्यात आलेल्या या इमारती आता मोडकळीस आल्या आहेत. जादा एफएसआय देऊन टॉवर बांधले तरच येथील रहिवाशांना मोकळा श्वास घेणे शक्य आहे.
त्रुटी आणि अडचणी
‘बीएसयुपी’ अथवा ‘झोपु’ या झोपडपट्टी पुनर्विकासाप्रमाणेच ही योजनाही बिल्डरधार्जिणी असल्याची टीका होत आहे. पुनर्विकासाच्या मुद्दय़ावर एका सोसायटीतील सर्व सभासदांचेही एकमत होणे दुरापस्त असते, तिथे अनेक इमारती एकत्रितपणे सामूहिक विकासासाठी कशा तयार होतील, असा प्रश्न यासंदर्भात विचाराला जातो. ठाणे जिल्ह्य़ातील या सर्व वस्त्या वन खाते, शासकीय, खाजगी, एमआयडीसी अशा निरनिराळ्या प्राधिकरणांच्या जागेत अतिक्रमण करून उभ्या आहेत. त्यामुळे क्लस्टर्डसाठी जमीन अधिग्रहीत करणे हे अत्यंत क्लिष्ट काम आहे. शिवाय इमारतींचा पुनर्विकास बिल्डरांशिवाय शक्य नाही आणि नफ्याशिवाय कुणीही व्यावसायिक या योजनेत हात घालणार नाही, हेही वास्तव आहे.
