पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी तशा बांधकामांना नागरी सुविधा नाकारण्याचा निर्णय घेतला व तसा प्रस्ताव सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला. मात्र, सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र विरोध दर्शविल्याने तीन महिन्यांपासून याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकलेला नाही. मंगळवारी झालेल्या सभेत त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. सभेत आयुक्तांचा प्रस्ताव पुन्हा तहकूब ठेवल्याने राष्ट्रवादीला अनधिकृत बांधकामांना यापुढेही नागरी सुविधा कायम ठेवायच्या आहेत, याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
पालिका हद्दीत नव्याने होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, रस्ते, दिवाबत्ती आदी सुविधा बंद कराव्यात, विद्युत जोड देण्यात येऊ नयेत तसेच, १०० टक्के अनधिकृत बांधकामांच्या ठिकाणी रस्ते व दिवाबत्तीची सोय करू नये, अशा शिफारशी आयुक्तांच्या प्रस्तावात आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव अतिशय अडचणीचा आहे. बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन देऊन राष्ट्रवादीने निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात मते घेतली आहेत. त्यामुळे मतदार दुखावू नये म्हणून हा प्रस्ताव नामंजूर करण्याचे राष्ट्रवादीचे धोरण आहे. त्यानुसार, मागील काही सभांमध्ये हा प्रस्ताव जाणीवपूर्वक तहकूब ठेवण्यात येत आहे. मंगळवारी महापौर मोहिनी लांडे यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा तहकूब ठेवला. मधल्या काळात घडलेल्या काही घडामोडींमुळे आयुक्त व सत्ताधाऱ्यांमध्ये ‘पॅचअप’ झाल्याचे वातावरण होते. प्रत्यक्षात तसे नसल्याचे दिसते. सोमवारी आयुक्त सभेस अनुपस्थित होते, त्यावरून पक्षनेत्या मंगला कदम यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी आपल्या अधिकारात
पीएमपीला बसखरेदीसाठी ५ कोटी १६ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. मंगळवारी याबाबतचा प्रस्ताव सभेसमोर मांडण्यात आला, तेव्हा तो तहकूब ठेवण्यात आला. तथापि, पीएमपीचे अधिकारी उपस्थित नाहीत, आमचे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडायचे होते, असे कारण सांगितले गेले.