केंद्रातील बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या वसंतराव नाईक समितीने १५ मार्च १९६१ ला २२६ शिफारशी केल्या त्यापैकी बऱ्याचशा शिफारशी सरकारने मान्य केल्या. त्यातील एका शिफारशीत वर्गिकृत जाती, जमाती व स्त्रिया यामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीतून एकही सदस्य निवडून न आल्यास प्रत्येक वर्गातून एक एक सदस्य स्वीकृत करावा, असे म्हटले आहे; परंतु याउलट महाराष्ट्र सरकारने भटक्या विमुक्त जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिले नाही, असे मत वसंतराव नाईक यांच्या पुण्यातिथीनिमित्त व जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त आयोजित संघर्ष वाहिनीतर्फे लोहार समाज भवनात राज्यस्तरीय परिषदेत बोलताना दीनानाथ वाघमारे यांनी व्यक्त केले. या परिषदेत पंचायत राजमध्ये भटक्या विमुक्तांना ११ टक्के आरक्षण मिळवण्यासाठी आंदोलन करण्याचे एकमताने ठरवण्यात आले.
या राज्यस्तरीय परिषदेत लेखक तुकाराम माने यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या भटक्या विमुक्तांविषयीच्या शैक्षणिक धेरणावर कडाडून टीका केली. भटक्यांसाठी भारत सरकारने नेमलेले रेणके आयोग २००८, २००६, सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषद २०११ चा अहवाल सगळे कचऱ्याच्या टोपलीत फेकले तरी संविधानिक हक्क व अधिकार मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई व रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल, असे परिषदेचे अध्यक्ष विजय मानकर म्हणाले. याप्रसंगी दीनानाथ वाघमारे लिखित ‘विमुक्त भटक्यांना स्वराज्य संस्थेत आरक्षण’ या पुस्तकाचे प्रकाशनही करण्यात आले. परिषदेत राज्यातील ५५० कार्यकर्त्यांच्या सहभागाशिवाय सदाशिवराव हिवलेकर, धर्मपाल शेंडे, राजेंद्र बढिये, अण्णा राऊत, प्रा. वसंत पवार, डॉ. आनंद काकडे, अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड, प्रा. निखिल शेट्टेवार यांचा सिंहाचा वाटा होता. प्रास्ताविक मुकुंद अडेवार यांनी केले. संचालन भाग्यश्री ठाकरे यांनी, तर आभार अ‍ॅड. ज्योती भारती यांनी मानले.
