बेळगाव जिल्ह्य़ातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठी भाषकांचे चार-पाच आमदार निवडून येणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. त्यामुळे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अशा काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी तेथे प्रचाराला जाण्याचे टाळले पाहिजे. सीमाभाषकांनी आत्मकेंद्री विचार बाजूला ठेवून सीमालढय़ासाठी मराठी माणसांचे हौतात्म्य, संघर्ष, लढा लक्षात घेऊन एकत्रित आले पाहिजे, असे मत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
कागल येथे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आर. आर. पाटील आले होते. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात भाग घेण्यासाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांचा दौरा होणार आहे. या संदर्भात प्रश्न विचारला असता पाटील म्हणाले, मराठी भाषकांच्या हितासाठी सीमाभागात एकीकरण समिती जिद्दीने निवडणूक लढवित असल्याने तेथे पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनी जाऊ नये. मात्र राष्ट्रीय पक्षाच्या काही अडचणी असतात. तरीही सीमाभाषकांना बळ देण्यासाठी महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पक्षाच्या प्रचारापासून दूर राहिले पाहिजे. मराठी भाषकांचे चार-पाच आमदार निवडून आल्याने त्यांच्यावर होणारे अन्याय थांबतील. हे आमदार कर्नाटक विधानसभेत मराठी भाषकांचे दुख प्रखरपणे मांडतील. यावेळची सीमा भागातील परिस्थिती अनुकूल आहे. त्यासाठी तेथील मराठी भाषकांनी अंतर्गत संघर्ष संपविला पाहिजे. आपपसातील मतभेद बाजूला ठेवून मराठी भाषकांचा एकच उमेदवार उभा करून मतांची विभागणी टाळण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीला आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचे मत दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापूर दौ-यावेळी व्यक्त केले होते. त्याचा समाचार घेताना आर. आर. पाटील म्हणाले, बोलण्याची संधी मिळाल्यावर त्याचा फायदा घेतला जातो. मात्र नेहमी राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच चूक होईल, असे नाही. त्यांच्याकडून काही आगळीक घडणार नाही, असे नाही. विनोद, भाषणाच्या ओघात काही चुका होऊन जातात, पण माफी मागितल्यावर त्यावर पडदा टाकण्याची गरज आहे. अनेकांच्या डोळ्यांत मुसळ असूनही त्यांना केवळ डोळ्यांतील कुसळ दिसते. संधी आल्यावर आम्ही याची परतफेड निश्चितपणे करू असा टोलाही त्यांनी ठाकरे यांना लगाविला.
कर्नाटक शासनाने गृहमंत्री पाटील यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत ते म्हणाले, हक्कभंग सादर करून घेण्याचे अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना आहेत. याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया हाताळून योग्य निर्णय घेतील. दख्खनचा राजा जोतिबाच्या यात्रेतील सासनकाठीच्या उंचीमुळे कोणाला अपघात होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. पिढय़ानपिढय़ा चालत आलेल्या परंपरेतील लोकभावना लक्षात घेऊन शासन कार्यवाही करीत आहे. करवीर निवासिनी महालक्ष्मी मंदिरातील सुरक्षिततेचा आढावा घेऊन आवश्यक तितके मनुष्यबळ निश्चितपणे पुरविले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
अवैध बांधकाम रोखण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. अवैध बांधकामांचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी आवश्यक तितके पोलीस संरक्षण पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. जीवनभराची पुंजी लावून घर घेतले असताना आपले बांधकाम अवैध आहे, असे लक्षात आले तर सामान्य माणसांनी कोठे जायचे असा प्रश्न सतावतो. हे वास्तव लक्षात घेऊन बिल्डरांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याचे काम शासन करणार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
राज्य शासनाचा सावकारी प्रतिबंधक कायदा केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. केंद्र शासनाने काही त्रुटी काढल्या होत्या. याचीही पूर्तता करून राज्य शासनाने तो नवी दिल्लीला पाठविला आहे. त्याला लवकरच कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल. त्यानंतर बळजबरीने शेतक-याच्या जमिनी, मालमत्ता ज्या सावकारांनी हिसकावल्या आहेत, त्या मूळ मालकांना परत केल्या जातील, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
