केंद्र सरकारने महिलांसाठी बँक व निर्भया निधीची तरतूद करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले, ही आनंदाचीच बाब आहे, पण देशात आज अस्तित्वात असलेल्या बँका व वित्तीय संस्थांमधूनही महिलांसाठी काही योजना राबविता आल्या असत्या. महिला बँक व निर्भया निधीसोबतच सरकारने महिलांना विविध लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी, स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. मुलींसाठी शाळांची आज गरज आहे. महिलांच्या आरोग्यासाठी स्वतंत्र रुग्णालये उघडायला हवी. महिलांच्या विकासासाठी पॅकेजची गरज आहे. हस्तकला व पर्यटन व्यवसायातही महिलांना मोठी संधी द्यायला हवी, महिलांसाठी बसेस व रेल्वेची व्यवस्था हवी, जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने सरकारने देशातील महिलांच्या सर्वागीण विकासावर भर द्यावा आणि त्यांना सुरक्षितता मिळावी, अशी प्रतिक्रिया दि धरमपेठ महिला मल्टी स्टेट को-ऑप. सोसायटीच्या उपाध्यक्षा नीलिमा बावणे यांनी व्यक्त केली.
