माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना होणारी मारहाण, त्यांच्यावर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याची मागणी येथील भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे कार्यकर्ते भाऊसाहेब गडाख व विकास कवडे यांनी केली आहे. इंग्रजकालीन कायदे बदलून नवीन कायदे लागू करण्यासह कामचुकार शासकीय कर्मचाऱ्यांविरूध्द कारवाईची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
निवेदनात गडाख व कवडे यांनी अनेक मुद्दे मांडले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अनेक शहरांमध्ये मतदारांना यादीत नाव नसल्याने मतदान करता आले नाही. निवडणुकीसाठी अब्जावधी रूपयांचा खर्च केला जातो. हा सर्व जनतेचा पैसा असतो. असे असताना केवळ कर्मचाऱ्यांच्या गलथानपणामुळे जनतेलाच मतदान करता येत नसल्याबद्दल निवेदनात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. याप्रकरणी गैरव्यवहाराची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. यादीत नाव नसणे, नावावर फुली मारलेली असणे, स्थलांतरीत दाखविणे, एकाच घरातील नावे वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखविणे हे सर्व प्रकार पाहता शंभर टक्के मतदानाची शक्यता किती धूसर आहे हे लक्षात येऊ शकेल. नेमून दिलेल्या कामात जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर १९७९ च्या नागरी सेवा नियमान्वये शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. दप्तर दिरंगाई कायदा व कर्तव्यात कसूर करण्याच्या कायद्याचा प्रभावी वापर झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी कोणास घाबरत नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढीस लागला आहे.
कर्तव्यपालनात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा कायदा करावा. पूर्वीचा कायदा रद्द करण्यात यावा. बडतर्फ कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर नवीन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संधी मिळू शकेल. अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या आणि न्याय मिळविण्यासाठी लढणाऱ्या माहिती कार्यकर्त्यांना जो त्रास होतो तो त्रास त्यामुळे होणार नाही. सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून शासकीय कर्मचारी पोलिसांमध्ये जातात. न्यायाची मागणी करणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करतात. त्यामुळे अनेक नागरिक शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत. हे सर्व थांबविण्याची गरज कवडे व गडाख यांनी व्यक्त केली आहे.
