गेल्या वर्षभरापासून कळंबोली येथील नीलसिद्धी संकुलातील ५०० सदनिका तयार असूनही विजेअभावी हक्काच्या घराची किल्ली मिळूनही येथील रहिवाशांना भाडय़ाच्या घरात राहण्याची वेळ आली आहे. ५०० पैकी दीडशे सदनिकाधारकांनी विकासकाकडून घराची किल्ली ताब्यात घेऊन महावितरण कंपनीविरोधात एल्गार पुकारला आहे. या सदनिकाधारकांनी सीजीआरएफ, एमईआरसी तसेच उच्च न्यायालयातही कायदेशीर लढाई लढली. यामध्ये नीलसिद्धीच्या विकासकाने महावितरणकडे सात कोटी जमा केल्यानंतर वीज व्यवस्था देण्याचा निर्णय देण्यात आला. मात्र महावितरणचा कासवगतीच्या कारभारामुळे वैतागलेल्या सदनिकाधारकांनी महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांनी याप्रकरणी लक्ष वेधण्यासाठी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहेत.
तीन वर्षांपासून नीलसिद्धी संकुलातील सदनिकाधारक घराच्या कर्जाचे हफ्ते फेडत आहेत. साडेसात एकर भूखंडावरील हा प्रकल्प रोडपाली येथे आहे. बँकेचे हफ्ते पगारातून कपात होऊनही हक्काचे घर या चाकरमान्यांच्या नशिबी नाही. नीलसिद्धी गृहप्रकल्पाला वीज व्यवस्था न पुरविल्यामुळे ही वेळ आली आहे. वीज महावितरण कंपनीचे अधिकारी, व्यवस्थापक आणि नीलसिद्धीचे विकासक यांच्यामुळे सदनिकाधारक आज रस्त्यावर आहेत. गृहप्रकल्प बांधताना वीज महावितरण कंपनीने कोणत्याही अटी न ठेवता या प्रकल्पाला मान्यता दिली. यामुळे विकासकाने येथे १६ मजली इमारती बांधल्या. मात्र सुमारे ९०० सदनिका असलेल्या प्रकल्पासाठी विकासकाने महावितरणच्या उपकेंद्रासाठी जागा न ठेवल्याचे व्यवस्थापकीय संचालक मेहता यांच्या लक्षात आल्यावर या प्रामाणिक अधिकाऱ्याने यापूर्वी दिलेली मंजुरी रद्द करत त्यांना कारणे द्या नोटीस देऊन त्यांच्यावर कारवाई केली. तसेच नीलसिद्धीच्या विकासकाला उपकेद्रांसाठी जमीन देण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र तोपर्यंत विकासकाने इमारती उभारल्या होत्या. नीलसिद्धी विकासकाकडे सुरुवातीला महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या वीज नियोजनाच्या मान्यतेमुळे हा घोळ सुरू झाला. त्यामुळे महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि नीलसिद्धी विकासक कंपनी यांच्यात तात्त्विक व तांत्रिक लढाईत या इमारती विजेअभावी उभ्या राहिल्या आहेत. कायदेशीर लढाईअंती विकासकांनी सात कोटी रुपयांची अनामत रक्कम महावितरणकडे जमा केल्यानंतर वीज व्यवस्था देण्याचा निर्णय देण्यात आला. तशी रक्कमही भरल्याचे विकासक कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र तरीही निव्वळ दीडशे जणांनाही महावितरण कंपनीने वीजजोडणी दिलेली नाही. वैतागलेल्या रहिवाशांनी सीजीआरएफ आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर बोट ठेवून कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. २२ ऑगस्टला उपोषणासाठी हे सदनिकाधारक नीलसिद्धी संकुलात बसणार आहेत. अंमलबजावणीमधील दिरंगाई ‘सरकारी काम बारा महिने थांब’ या उक्तीचा प्रत्यय येथील रहिवाशांना येत आहे. याबाबत महावितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता थोरात यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, तळोजा येथून भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्यासाठी निविदा मागवून त्याचे काम शिवा नावाच्या कंपनीला देण्यात आले आहे. एमआयडीसी आणि पीडब्ल्यूडी या संबंधित प्रशासनांकडून ना हरकत परवाने आल्यावर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल. हे काम युद्धपातळीवर करू आणि लवकरच कळंबोलीची वीज समस्या सुटेल.
विकासकाबरोबर करार करताना त्यातील अटी तपासण्याचे आवाहन
नीलसिद्धी विकासकासोबत सदनिकाधारकाने केलेल्या करारामध्ये घरासोबत वीज, पाणी मिळण्यासाठी नीलसिद्धी विकासक कंपनी प्रयत्न करेल. मात्र संबंधित सरकारी विभागांवर या पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी राहील, असा उल्लेख असल्याने सदनिकाधारकांची कोंडी झाली आहे. घर विकत घेताना नजरेआड झालेल्या या करारातील उल्लेखामुळे नीलसिद्धीच्या सदनिकाधारकांना आज विकतचे दुखणे मिळाले आहे. त्यामुळे उपोषणाचे हत्यार उपसलेले हे सदनिकाधारक आज नवीन घर घेणाऱ्यांना आम्ही फसलो, तुम्ही तरी विकासकांसोबतचा करार डोळे उघडे ठेवून करा, असा सल्ला ते देत आहेत. व्यवस्थापकीय संचालक मेहता हे प्रामाणिक आहेत. मात्र ते सदनिकाधारकांना भेटण्यास नकार देत आहेत. विकासक आणि महावितरण कंपनीच्या भांडणात सदनिकाधारक भरडले जात आहेत. महावितरणचे स्थानिक अधिकारी मेहता यांच्यापर्यंत हा विषय मांडत नसल्याने मेहता यांना आमचे हाल समजण्यासाठी हा उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर तरी तूर्तास १.२६ एमव्ही विजेची सोय करावी ही आमची मुख्य मागणी आहे.
– कल्पेश वैद्य, सदनिकाधारक, नीलसिद्धी संकुल
