निवडणुकीच्या तोंडावर विविध योजना व उपक्रमांचा पाऊस, तसेच खिरापतीप्रमाणे मदत वाटणाऱ्या राज्य सरकारने लोकांची बौद्धिक भूक भागविणाऱ्या सार्वजनिक वाचनालयांबाबत मात्र कमालीची अनास्था, बेफिकिरीचे धोरण कायम ठेवल्याचे दिसून येत आहे. सार्वजनिक वाचनालयांच्या वाढीव अनुदानासह इतर विषयांबाबत टोलवाटोलवी सुरू आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी लोकानुनयाचे वेगवेगळे विषय मार्गी लावण्याचा सपाटा मंत्रालयापासून स्थानिक पातळीपर्यंत लावण्यात आला आहे. मात्र, मोठय़ा संख्येने असलेल्या सार्वजनिक वाचनालयांच्या वाढीव अनुदानासह इतर विषयांबाबत संबंधितांकडून टोलवाटोलवीचा खेळ सुरू आहे. राज्यात सरकारमान्य सार्वजनिक वाचनालयांची संख्या १२ हजारांच्या आसपास आहे.
याच मुद्दय़ावर राज्य ग्रंथालय संघाचे माजी अध्यक्ष, माजी आमदार गंगाधर पटने यांनी गेल्या ३० जानेवारीला येथे बेमुदत उपोषण करून ग्रंथालय चळवळीच्या उपेक्षेकडे लक्ष वेधले होते. मात्र, याच दिवशी उच्च शिक्षण खात्याचे राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांनी पटने यांच्याशी संपर्क साधून ५ फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सार्वजनिक वाचनालयांचा विषय सादर होत असल्याचे सांगून उपोषण थांबविण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या ३ बैठका झाल्या. परंतु उच्च शिक्षण व तंत्रशिक्षण विभागाची संबंधित संचिका अजित पवार यांच्या अर्थ खात्याने हातावेगळी केली नाही आणि आता त्यात काही त्रुटी काढून ही संचिका संबंधित विभागाकडे परत केली. परिणामी राज्यातील सुमारे ६ हजार सार्वजनिक वाचनालयांच्या वाढीव अनुदानाचा विषय टांगणीवर पडला आहे.
ग्रंथालय संचालनालयाने यास दुजोरा दिला. या विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी अनुदानाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी धावपळ करीत असले, तरी मंत्रालयातील अमराठी भाषिक सनदी अधिकाऱ्यांना या विषयात आस्था नाही, असे नरहर कुरुंदकर यांच्या नावाने वाचनालय चालविणाऱ्या जयप्रकाश यांनी येथे उद्विग्नपणे नमूद केले. या टोलवाटोलवीच्या निषेधार्थ पटने व अन्य कार्यकर्त्यांनी सरकारकडून मिळालेले पुरस्कार परत करण्याची धमकी दिली होती; पण तिचाही कोणावर परिमाण झाला नाही. १२ हजार सार्वजनिक वाचनालयांपैकी ५ हजार ७८४ वाचनालयांना वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळाला; पण तितक्याच वाचनालयांचे वाढीव अनुदान सरकारदरबारी लटकले असल्याची माहिती अधिकृत सूत्राने दिली. या आठवडाभरात हा विषय निकाली न निघाल्यास सार्वजनिक वाचनालयांना वाढीव अनुदानासाठी जूनपर्यंत ताटक ळत बसावे लागेल, अशी भीती ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षण राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी या बाबत प्रत्यक्ष संपर्क साधला असता, ‘साहेबांचे या विषयात लक्ष आहे, ते मंत्र्यांशी बोलले आहेत,’ असे नेहमीचे उत्तर मिळाले; पण हा विषय मंत्रिमंडळासमोर आणण्याबाबत हालचाल नाही.
पडताळणीनंतर गळती, दर्जातही घसरण!
सार्वजनिक वाचनालयांच्या अनुदानात त्यांच्या दर्जानुसार सरसकट ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रयत्न होता. पण त्यानंतर सरकारने सर्व वाचनालयांच्या पडताळणीचा घाट घातला. ही पडताळणी महसूल खात्याच्या अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांनी केली. पडताळणीनंतर मराठवाडय़ातील ३८१ वाचनालये अनुदानाच्या यादीतून उडाली तर जवळपास २०० वाचनालयांचा दर्जा खाली आला.
