नव्या मालमत्ता करास यंदाही केराची टोपली

* ठाणे जिल्ह्य़ातील महापालिकांचा निर्णय
* नवी मुंबईकरांवर करवाढ नाही
* कल्याण-डोंबिवलीतही जुनीच रचना
* ठाण्यात सावध सूर
भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने एकीकडे आटापिटा सुरू केला असतानाच ठाणे जिल्ह्य़ातील प्रमुख महापालिकांनी मात्र राज्य सरकारने बंधनकारक केलेल्या या नव्या करप्रणालीकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही, असा निर्णय येत्या आर्थिक वर्षांतही पक्का केला आहे. नवी मुंबई तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने नव्या आर्थिक वर्षांत आपल्या परिसरातील मालमत्ताधारकांना जुन्याच करप्रणालीनुसार मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला असून उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाइंदर, वसई-विरार यांसारख्या महापालिकाही नव्या करप्रणालीच्या वाटेला जायला तयार नाहीत, असेच चित्र पाहावयास मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एकहाती सत्ता असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेने तर सलग दहाव्या वर्षी कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे.  
ठाणेकरांना भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कर आकारण्यासाठी विद्यमान आयुक्त आर. ए. राजीव कमालीचे आग्रही असले तरी सत्ताधारी शिवसेना-भाजपसह विरोधी पक्षही ही नवी करप्रणाली स्वीकारण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. नव्या करप्रणालीचा स्वीकार करावा यासंबंधीचा कायदा राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. मात्र, मुंबई वगळता अद्याप एकाही महापालिकेने ही नवी करप्रणाली अमलात आणलेली नाही. ठाण्यासह राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये सध्या करपात्र मूल्यावर आधारित असा मालमत्ता कर आकारण्यात येतो. ही रचना बदलून भांडवली मूल्यावर (रेडीरेकनर) आधारित अशी कररचना अमलात आणली जावी, असा प्रस्ताव मुंबईपाठोपाठ ठाण्यातही मांडण्यात आला होता. मात्र, नवी प्रणाली अमलात आणली गेल्यास शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या आणि जागांचे वाढीव भाव असणाऱ्या परिसरातील करात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकांना ही वाढ लागू होणार नाही. मात्र, त्यापुढील सदनिकांच्या करात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या प्रयोगाविषयी साशंक असलेल्या ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी नवी करप्रणाली फेटाळून लावण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. तरीही नव्या आर्थिक वर्षांत अर्थसंकल्प मांडताना महापालिका स्तरावर मालमत्ता करासंबंधी कोणते धोरण स्वीकारले जाते याविषयी कमालीची उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे. नव्या करप्रणालीस जिल्ह्य़ात लाल बावटा
मुंबई महापालिकेने यासाठी टोकाचा आग्रह धरल्यानंतरही ठाणे जिल्ह्य़ातील प्रमुख महापालिकांनी मात्र पुन्हा एकदा या नव्या करप्रणालीस केराची टोपली दाखवली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने अर्थसंकल्प सादर करताना नव्या वर्षांतील मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट जुन्याच कररचनेनुसार आखले आहे. या महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. उल्हासनगर महापालिकेतही नवी करप्रणाली स्वीकारायची नाही, असा ठराव करण्यात आला आहे. नवी मुंबई महापालिकेने मंगळवारी सायंकाळी यासंबंधीचा एक प्रस्ताव मंजूर करताना करपात्र मूल्यावर आधारित अशा जुन्याच करपद्धतीचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आगामी वर्षांत नवी मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात कोणत्याही स्वरूपाची वाढ करायची नाही, असाही निर्णय घेण्यात आला.