नेहरू मंडईच्या नव्या बांधकामाबाबतचा चेंडू महानगरपालिका महासभेच्या कोर्टात ढकलून प्रशासनाने या उपोषणात ‘सन्माननीय तोडगा’ काढला. येत्या दि. २० पर्यंतच याबाबतचा प्रस्ताव महासभेला देण्याचे लेखी आश्वासन मनपाचे उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे यांनी दिल्यानंतर नेहरू मंडई कृती समितीचे वसंत लोढा व संजय झिंजे यांनी आज दुसऱ्या दिवशी उपोषण मागे घेतले.
नेहरू मंडईची जुनी इमारत पाडल्यानंतर खासगीकरणातून मंडईसह नवीन व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी मनपाने पाचेवळा निविदा प्रसिध्द करूनही त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही, याबद्दल मनपाचा निषेध करून कृती समितीचे लोढा व झिंजे यांनी कालपासून (शुक्रवार) चितळे रस्त्यावर मंडईच्याच जागेवर उपोषण सुरू केले होते. काल प्रभारी उपायुक्त संजीव परशरामे यांनी काल याबाबतचे अधिकार स्थायी समितीलाच असल्याचे उपोषणकर्त्यांना स्पष्ट केले होते, मात्र त्यांना ते मान्य नव्हते. उपायुक्त डोईफोडे यांनी हे काम मनपाने करायचे की खासगीकरणातून, त्याचा प्रिमिअम किती असावा यासह सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार मनपाच्या महासभेलाच असल्याचे स्पष्ट करतानाच त्यादृष्टीने नव्याने निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव येत्या दि. २० पर्यंत प्रशासन महासभेला सादर करील असे लेखी आश्वासन आज दिले. त्याने उपोषणकर्त्यांचे समाधान झाले. माजी महापौर संग्राम जगताप, माजी नगराध्यक्ष शंकरराव घुले, माजी उपमहापौर दिपक सूळ, ब्रिजलाल सारडा, प्रा. मधुसूदन मुळे, शाकीर शेख, बाळासाहेब भुजबळ आदी यावेळी उपस्थित होते.
दरम्यान कृती समितीने याबाबत आंदोलनाचा इशारा दिला, त्याचवेळी नगररचनाकार दहे यांना हा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले होते, मात्र त्यांनी तो न केल्यामुळे त्यांच्यावरही प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आश्वासन डोईफोडे यांनी दिल्याची माहिती झिंजे यांनी दिली. तसेच यापुढे महासभेच्या म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशाराही झिंजे यांनी दिला.
