बदलापूरच्या रूपाने नव्या महापालिकेचे सूतोवाच

राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांसाठी अलीकडेच नव्याने लागू करण्यात आलेली विकास नियंत्रण नियमावली मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील अतिशय वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या अंबरनाथ आणि बदलापूरच्या विकासासाठी अडचणीची असल्याचे लक्षात आल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी परिसरातील गावे जोडून बदलापूर महापालिका स्थापन करण्याची सूचना दस्तुरखुद्द नगरविकास सचिवांनी मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या एका बैठकीत केली आहे.
अंबरनाथ-बदलापूर क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण असलेल्या एमएमआरडीएने २००५ मध्ये स्वतंत्र विकास आराखडा तसेच नियमावली तयार करून २००८ पासून अमलातही आणली आहे. या विकास आराखडय़ाची मुदत २०१६ मध्ये संपणार असून त्यानंतर अंबरनाथ आणि बदलापूरसाठी येथील झपाटय़ाने वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता स्वतंत्र नियमावली अमलात आणावी, अथवा खास बाब म्हणून तूर्त एमएमआरडीएच्याच नियमावलीचा आधार घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत करण्यात आले. मात्र त्यापेक्षा परिसरातील गावे जोडून बदलापूर पालिकेस महापालिकेचा दर्जा द्यावा, असे नगरविकास सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी बैठकीत सुचविले. २०११ च्या जनगणनेनुसार बदलापूर शहराची लोकसंख्या एक लाख ७६ हजार असून सध्या ती दोन लाखांच्या घरात आहे. बदलापूर शहराची वाढ लक्षात घेता शहराची हद्द वाढविण्याचा प्रस्ताव आधीच शासनाच्या विचाराधीन आहे. परिसरातील भोज, चामटोली, कान्होर, रहाटोली, आंबेशिव, साई आदी गावे शहराला जोडली तर बदलापूर शहर दुप्पट होणार आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रातील इतर शहरांच्या तुलनेत येथे पाणीपुरवठय़ासाठी पुरेसे जलस्रोत उपलब्ध आहेत. किमान तीन लाख लोकसंख्या असणाऱ्या शहरात ‘ड’ दर्जाची महापालिका स्थापन करता येते. सध्या राज्यातील २६ महानगरपालिकांपैकी सात महापालिका ठाणे जिल्ह्य़ातच आहेत. कल्याण-डोंबिवली तसेच नवी मुंबई महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या तसेच ठाणे महापालिकेतून वगळण्याबाबत ठराव झालेल्या एकूण ५६ गावांची आठवी महापालिका स्थापन करण्याची योजना याआधीच विचाराधीन आहे. आता बदलापूरच्या रूपाने नवव्या महापालिकेचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे लवकरच राज्यातील एकतृतीयांश महापालिका एकटय़ा ठाणे जिल्ह्य़ात असणार आहेत. पालकमंत्री गणेश नाईक, स्थानिक आमदार किसन कथोरे, नगरविकास विभागाचे सचिव श्रीकांत सिंह आदी या बैठकीस उपस्थित होते.
बदलापूरवर चौथ्या मुंबईचा भार
अतिशय वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांची राज्यातील इतर नगरांशी तुलनाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्यातील अ, ब, क आणि ड नगरपालिकांसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली असणे ठाण्यातील पालिकांवर अन्याय करणारे ठरेल. कारण ठाणे जिल्ह्य़ातील मध्य रेल्वेवरील सर्व शहरे मुंबईच्या छायेत आहेत. चौथी मुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बदलापूर परिसरातच सध्या नागरीकरणाचा अधिक भार आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रात तुलनेने स्वस्तात घर मिळत असल्याने बदलापूर अतिशय वेगात वाढत आहे. मात्र या वाढीव लोकसंख्येसाठी पुरेशा प्रमाणात सुविधा पुरविणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. अन्यथा जिल्ह्य़ातील आणखी एक बकाल शहर म्हणून बदलापूर ओळखले जाईल, अशी भीती नियोजन क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. यासंदर्भात स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांनी नगरविकास खात्यास पत्र लिहिल्यानंतर त्याचे गांभीर्य ओळखून मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत नव्या नियमावलीपेक्षा महापालिका स्थापून हा पेच सोडविण्याचा मार्ग नगरविकास सचिवांनी सुचविला.
अंबरनाथचा प्रश्न अनुत्तरितच
बदलापूर महापालिका निर्माण करून नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीने निर्माण झालेला घोळ निस्तरण्याचा उपाय बैठकीत मांडण्यात आला असला तरीही अंबरनाथच्या नियोजनाचा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे. कारण २०११ च्या जनगणनेनुसार दोन लाख ५४ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या अंबरनाथची लोकसंख्या आता पावणेतीन लाखांच्या घरात आहे. श्री मलंग पट्टय़ातील गावे जोडली तर बदलापूरच्या न्यायाने अंबरनाथमध्येही महापालिका स्थापन होऊ शकते. मात्र या बैठकीत अंबरनाथविषयी कोणतीही चर्चा झाली नाही.