आतापर्यंत केवळ ग्रामीण भागाचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासकीय सेवेत अधिकारी निर्माण होत असत. आयएएस झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी व नंतर जिल्हाधिकारीच व्हायचे. मात्र सध्या नागरी भागातील प्रश्न गंभीर होत असताना शेकडो-हजारो कोटी खर्चाचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविले जातात. परंतु अशा मोठय़ा प्रकल्पांसाठी अंमलबजावणी योग्य रीतीने होण्यासाठी सक्षम तथा प्रशिक्षित प्रशासकीय अधिकारी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे येत्या काळात नागरी भागातील विकासाचे प्रकल्प डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे नवे केडर निर्माण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
सोलापूर शहरात महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या २३८.७५ कोटी खर्चाच्या ६२ किलो मीटर अंतराच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. अशोक चौकाजवळ आयोजित या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे होते. याप्रसंगी दुग्धविकासमंत्री मधुकरराव चव्हाण व सोलापूरचे पालकमंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांच्यासह आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार दिलीप माने, आमदार दीपक साळुखे आदी उपस्थित होते. महापौर अलका राठोड यांनी स्वागत तर पालिका सभागृहनेते महेश कोठे यांनी प्रास्ताविक केले.
मुख्यमंत्रा चव्हाण म्हणाले, नागरी भागात पन्नास टक्क्य़ांपेक्षा जास्त नागरिक राहतात. त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शेकडो-हजारो कोटी खर्चाचे अनेक प्रकल्प राबविले जात असताना त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची संख्या पुरेशी नाही. मुंबईत समुद्र सेतू बांधण्यासाठी तब्बल साडेनऊ हजार कोटी खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी केंद्राने दोन हजार कोटी दिले. हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता भासते. त्यासाठी नागरी भागाच्या विकासासाठी या पुढील काळात आयएएस अधिकाऱ्यांचे नवे केडर निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याच्या दृष्टीने सोलापूर शहरासाठी आलमट्टी धरणातून दोन टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी कर्नाटक शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. त्यामोबदल्यात महाराष्ट्र शासन कर्नाटकाला कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील दूधगंगा धरणातून दोन टीएमसी पाणी देणार आहे. मात्र यात काही अडचण निर्माण झाल्यास प्रसंगी आलमट्टी धरणाचे पाणी विकत घेऊन सोलापूरला देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
यावेळी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सोलापूर शहर व परिसराच्या होत असलेल्या विकासाचा आढावा घेतला. सोलापूर-पुणे महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. याशिवाय पुणे-सोलापूर-हैदराबाद आणि सोलापूर-विजापूर हे दोन्ही महामार्गही लवकरच चौपदरी होतील. शिवाय पुणे-सोलापूर-गुलबर्गा-वाडी-गुंडकल रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण व विद्युतीकरणाचे कामही वेगाने सुरू आहे. सोलापूरच्या विकासाचे प्रश्न महत्त्वाचे असून ते सोडविण्यासाठी महापालिकेची आर्थिक कुवत नाही. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारकडे मदत मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी पालकमंत्री प्रा.ढोबळे, आमदार प्रणिती शिंदे आदींची भाषणे झाली. शोभा बोल्ली यांनी सूत्रसंचालन केले.
