कल्याण-डोंबिवली पालिकेला जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने १८५ बस मंजूर केल्या आहेत. विकासाचा टप्पा क्रमांक दोनमधील या बस टप्प्याटप्प्याने परिवहन उपक्रमात दाखल होणार आहेत. पालिकेच्या निधीतून ४६ बस मंजूर झाल्या असून त्यामधील २० मिडी बस दसऱ्याचा मुहूर्तावर परिवहन उपक्रमात दाखल होणार आहेत.
परिवहन समितीचे सभापतीपद आता मनसेचे राजेश कदम यांच्याकडे आहे. या बसच्या आगमनाचे श्रेय मनसेला मिळू नये म्हणून नव्याने येणाऱ्या बसच्या उद्घाटनाचा कोणताही सोहळा न ठेवता त्या थेट प्रवासी वाहतुकीसाठी सुरू करण्याची खेळी महापौर कल्याणी पाटील यांनी केल्याने सभापती कदम यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पालिकेतील राजकीय वाद, रिक्षा युनियनचे परिवहन समिती सभापतीपदी बसलेले नेते, निधीची चणचण यामुळे परिवहन उपक्रमाची धूळधाण झाली आहे. अशा परिस्थितीत नवीन बसच्या निमित्ताने आशेचा किरण दिसत असेल तर त्यावर महापौरांनी राजकारण करू नये, असे सभापती राजेश कदम यांनी सांगितले.
प्रवासी हिताची एवढी काळजी होती तर १९९९ पासून पालिकेत सत्ता असलेल्या शिवसेना-भाजपने हा उपक्रम ऊर्जित अवस्थेला का नाही आणला, असा प्रश्न कदम यांनी केला. जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या परिवहन उपक्रमासाठी पालिका प्रशासन ९ कोटी रुपये मंजूर करते आणि तेच प्रशासन मंगळगौर, टिपऱ्या, गरबा खेळण्यासाठी महिला आणि बाल कल्याण समितीलाही ९ कोटी रुपये मंजूर करते. अशा कारभारामुळे जनता नाहक भरडली जात आहे, असे राजेश कदम यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने बस आगार, कार्यशाळा व इतर सुविधांसाठी २० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ४६ बसमधील ६ बस या डबल डेकर असणार आहेत. २० मिडीबस कल्याण-डोंबिवली शहरांतर्गत वापरण्यात येतील. त्यामुळे प्रवाशांची रिक्षांच्या अभावामुळे जी परवड होते ती कमी होईल. परिवहनच्या ताफ्यात सध्या १६५ बस आहेत. त्यामधील फक्त ७० बस रस्त्यावर धावतात. उर्वरित बस ब्रेकडाऊन, भंगारात निघाल्या आहेत. नवीन बस रस्त्यावर सतत धावू लागल्या तर रिक्षाचालकांची मुजोरी कमी होणे आणि उपक्रमाचा महसूल वाढण्यास मदत होईल, असे सभापती कदम यांनी सांगितले.