नवी मुंबई महानगरपालिका या शहराची आता नियोजन प्राधिकरण असली तरी या शहराची जन्मदात्री सिडको आहे, त्यामुळे या शहराची मर्यादा तसेच खडान्खडा माहिती सिडकोला चांगलीच ज्ञात आहे. नवी मुंबईतील जमीन आता वाढविता येणारी नाही. त्यामुळे या जमिनीवर किती नागरी वस्ती असावी हे अगोदरच ठरलेले आहे, पालिका पिण्याचे पाणी, मलनि:सारण वाहिन्या वाढवू शकते, पण मोकळी जागा, खेळाची मैदाने, उद्याने, सार्वजनिक हितासाठी लागणारी जमीन कुठून आणणार, त्यामुळे सिडकोला या शहरासाठी दोन वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) योग्य वाटतो असे सिडकोच्या नगररचना विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नवी मुंबईत सध्या एफएसआयच्या प्रश्नाने उचल खाल्ली आहे. राज्य शासनाने पालिकेला १९९४ रोजी नियोजनाचे अधिकार दिल्याने तिच्या क्षेत्रातील एफएसआयचा निर्णय पालिकाच घेऊ शकते, असा दावा केला आहे. त्यामुळे पालिकेने शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींना अडीच, झोपडय़ांना तीन व गावातील घरांना चार एफएसआय प्रस्तावित केला असून तसा ठराव मंजूर करून शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला आहे. यात पालिकेचे मत म्हणजे येथील सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेस अर्थात पालकमंत्री गणेश नाईक यांचे मत मानले जाते. त्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्यास पालिकेला प्रवृत्त केले. त्यासाठी क्रिसिल नावाच्या एका खासगी संस्थेने या शहराला वाढीव एफएसआयची कशी गरज आहे याचा अहवाल तयार करून पालिकेला दिला आहे. त्यामुळे अडीच, तीन आणि चार एफएसआयशिवाय या शहराचे आता काही खरे नाही असे चित्र तयार करण्यात आले आहे.
अडीच, तीन, चार एफएसआयच्या या संघर्षांत मात्र वाशीतील जेएनवन, जेएनटू इमारतींचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे भिजत पडला आहे. वास्तविक शहरातील एकत्रित एफएसआयचा विचार करण्यापूर्वी या घरांना वाढीव एफएसआय देऊन त्यांची पुनर्बाधणी अगोदर करणे आवश्यक होते, पण घरांमधील एक पिढी संपण्याची वेळ आली तरी सिडकोने त्यांचा प्रश्न अद्याप सोडविला नाही. त्यात आता हे एफएसआय युद्ध सुरू झाले आहे. पालिकेने नियोजनकार म्हणून एका शहरातील तीन भागांना वेगवेगळा एफएसआय प्रस्तावित केला आहे. त्याला सिडकोने हरकत घेतली आहे. सिडकोने गाव आणि झोपडय़ा विकसित न केल्याने तेथील एफएसआयवर भाष्य केलेले नाही, पण सिडकोने वसविलेल्या उपनगरात विशेषत: मोडकळीस आलेल्या इमारतींना किती एफएसआय द्यावा याबाबत आपले स्पष्ट मत पालिकेकडे नोंदविले आहे. नियोजनकार म्हणून पालिका या शहराची नियोजनकर्ती असली तरी या शहारातील इमारतींची खरी मालकी आजही सिडकोकडे आहे. सिडकोने रहिवाशांना घरे कायमची विकलेली नाहीत, तर ती ६० वर्षांच्या लीजवर दिलेली आहेत, म्हणूनच सिडको आजही एखाद्या पुनर्बाधणी प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणात भाडेपट्टा घेत आहे. वाशीत असे चार प्रकल्प उभे राहिले असून सिडकोने त्यात करोडो रुपयांचा भाडेपट्टा घेतलेला आहे.
भाडेपट्टय़ाचा हा दर दुप्पट करण्यात यावा असा प्रस्ताव सिडको प्रशासनाने नुकताच तयार केलेला आहे. त्यामुळे या घरांना किती एफएसआय असावा याचा ठोकताळा सिडकोने यापूर्वीच निश्चित केलेला आहे. ३४४ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळात २५ लाख लोकसंख्या सामाविणारे शहर उभारण्याची परवानगी शासनाने सिडकोला दिली होती.
त्यानुसार सिडकोने या शहराचा विकास आराखडा तयार केला आहे. सिडकोने या लोकसंख्येबरोबरच दोन एफएसआयच्या लोकसंख्येला लागणाऱ्या आवश्यक अशा उपाययोजना यापूर्वीच केलेल्या आहेत. त्यामुळे असलेला एकापेक्षा दुप्पट एफएसआय म्हणजेच दोन एफएसआयमधील लोकसंख्येला पेलविणारी योजना या शहरात आहे. पण त्यापेक्षा जास्त एफएसआयच्या अनुषंगाने येणाऱ्या लोकसंख्येला हे शहर सामावून घेऊ शकत नाही, असे सिडकोच्या नियोजन विभागाने स्पष्ट केले.
या शहराचे शिल्पकार या नात्याने हे शहर किती लोकसंख्येला सामावून घेऊ शकते हे सांगणे सिडकोचे काम आहे. उद्या पुढची पिढी सिडकोला दोष देऊ शकते. त्यामुळेच सिडकोने पालिकेच्या अडीच, तीन व चार एफएसआयवर हरकत नोंदविली आहे. ती योग्यच आहे. एखाद्या फुग्यात प्रमाणापेक्षा जास्त हवा भरल्यास काय होते, तर तो फुटतो. मुंबईचा फुगा आता फुटण्याच्या मार्गावर आहे.
