जिल्ह्य़ाचा खाणकाम आराखडा नव्याने तयार करण्यात आला आहे. या वर्षी गौण खनिज उत्खननातून ४२ कोटी रुपये मिळतील, असे अभिप्रेत आहे. सर्वाधिक ४० लाख ब्रास खनिज औरंगाबाद व सोयगाव तालुक्यात उपलब्ध आहे. कन्नड तालुक्यात ६ लाख ब्रास, तर अन्य तालुक्यात १० हजार ते ६० हजार ब्रास गौण खनिज उपलब्ध होऊ शकेल, असे आराखडय़ातील आकडे सांगतात.
जिल्ह्य़ात ३०० पेक्षा अधिक दगडांच्या खाणी परवान्याअभावी बंद आहेत. पाच वर्षांसाठी खाणपट्टा भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्या ठेकेदारांना त्यांचा खाणकाम आराखडा स्वतंत्र सल्लागारामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करावा लागणार आहे. खाणकाम कसे करणार, याचा आराखडाही त्यांना द्यावा लागणार आहे. तात्पुरत्या परवान्यांसाठी आराखडा तयार करण्यात आला असून, दगड, मुरूम, वाहतूक व खाणकामाचे परवाने तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर देताना अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे.
पूर्वी तहसीलदारांना १०० ब्रास गौण खनिज उत्खननास परवानगी देता येत होती, ती ५०० ब्रासपर्यंत वाढवली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांना ५०० ते दोन हजार ब्रासपर्यंत उत्खननास परवानगी देता येईल, तर २५ हजार ब्रासपर्यंत उत्खननास जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. एकीकडे अधिकारात वाढ केली असली, तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पर्यावरणाचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. ज्या खाणी २० फुटांच्या खाली आहे, तेथे तात्पुरत्या स्वरूपातील उत्खननासदेखील परवाने दिले जाणार नाहीत. खाण परिसरातील झाड ठेकेदारांना परस्पर तोडता येणार नाही. अन्यही अनेक अटी असलेला हा आराखडा जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वन विभाग, भूगर्भशास्त्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंजूर केला.
