नागपूर महापालिकेच्या जाहिरात विभागाच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी या हेतूने जाहिरात धोरण राबविण्याचा महापालिकेचा मानस असून त्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या सिमेतंर्गत विविध प्रकारच्या जाहिराती लावण्यासाठी महापालिका आऊटडोअर अ‍ॅड्रव्हटाईझमेंट पॉलिसी २००१ आणि सुधारित २००९ च्या व उच्च न्यायालयाच्या मागदर्शक तत्वानुसार जाहिरातीला परवानगी देण्याचा अधिकार प्रस्तावित असून त्यातंर्गत महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. बीओटी तत्वावर जाहिरात हक्क देऊन नवीन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सोलर ब्सेड बिलबोर्डस संकल्पनेचा जाहिरातीसाठी उपयोग करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे यामुळे प्रदूषण मुक्तवातावरण राखण्यास मदत होऊ शकणार आहे.
पाचपावली भागात सिकलसेल युनिट तयार करण्यात आले असून हा सिलकसेल असोसिएशनमार्फत पीपीपी तत्वावर हा केंद्र सुरू आहे. सिकलसेल रुग्णांवर उपचार व्हावे आणि औषधापचारासाठी अर्थसंकल्पात १० लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. श्वानदंशावरील लसीसाठी ३५ लाख आणि डायलिसीस सेंटरमध्ये नागरिकांना मुलभूत सोयी निर्माण करण्यासाठी विविध योजना सुरू करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या इंदिरा गांधी रुग्णालयामध्ये लवकरच रक्तपेढी सुरू करण्यात येणार आहे. गरोदर मातांच्या औषधोपचार आणि इतर बाबाींसाठी १० लाखाची तरतुद करण्यात आली आहे.
शहरात जमिनीची किंमत व बांधकाम खर्च याचा चढता आलेख बघता सामान्य नागरिकांना स्वतचे घर बांधणे शक्य होत नाही त्यामुळे प्रशासनाच्या माध्यमातून शहरातील नागपूर महापालिकेच्या मालकीच्या जागा व बांधकामाचे दर निश्चित करून धोरणात्मक प्रस्ताव सक्षम प्राधिकरणाकडे सादर केला जाणार आहे. या घरकुल योजनेपासून महापालिकेला उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लोकसहभागातून भागीदारी तत्वावर घरकुल योजना राबविण्यात येणार आहे मात्र या धोरणाला सभागृहाच्या मंजुरीनंतर शासनाची परवानगी मिळाल्यानंतर ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबांसाठी घरकूल योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी २ कोटींची करण्यात आले आहे. शहरातील विविध स्मशान घाटांचा विकास विकास करण्यासाठी ४ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे. वाढते वाहतूक आणि अपघात पाहता पादचाऱ्यासाठी शहरातील विविध भागात ४४ पादचारी पुल तयार करण्यात येणार असून त्यातील २४ पादचारी पुलाचा कार्यादेश जारी झाला आहे. नवीन २० पादचारी पूल निर्माण करण्याचा मानस आहे. त्यासाठी ५० लाख रुपयाची तरतुद करण्यात आली आहे. ५७२ आणि १९०० ले आऊट महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या लेआऊट्सचा विकास करण्यासाठी १० कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय केंद्र उभारणे, भूमिगत नाली बांधकाम, शौचालय निर्मिती, रस्ते, उद्यान सुधारणा, प्राथमिक शाळा भवन, गलिच्छ वस्तू सुधारणा असा विविध भांडवली खर्चासाठी १२ कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग नियोजन करणाऱ्यांना इमारत बांधकामचे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, अशी महापालिकेची भूमिका राहणार आहे. अपंगासाठी विविध कल्याणकारी योजनासाठी प्रस्तावित ५ कोटी रुपयाची तर महिला स्वयंसुरक्षा प्रकल्पसाठी १० लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने बचत गटातील महिलांना कर्ज व अनुदान देण्यात येणार आहे. महिला बचत गट व साहित्य विक्री केंद्रासाठी ५० लाख रुपयाची आणि जलसंवर्धनाच्या ‘पाणी अडवा व पाणी जिरवा’ या उपक्रमासाठी सुमतीताई सुकळीकर स्मृती महिला संवर्धन निधीतंर्गत १ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरातील नदी नाले व तलाव पुनरुथ्थान प्रकल्पातंर्गत ते राबविण्यासाठी २४ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. डास मुक्त शहर करण्याच मानस बजेटमध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. खाजगी सहभागातून महापालिकेच्या सात रुग्णालयात सुविधा निर्माण करणे, विद्यार्थी शिक्षक, उत्थान प्रकल्प , शहरातील नद्या व नाले शुद्धीकरण, ४८ तासात शहरातील खड्डे बुजवणे, बंद पडलेल्या शाळांचे नियोजन, नवीन बाजाराची निर्मिती, १० कोटीचा उर्जा बचत प्रकल्प, पथदीप सुधारण्यासाठी १४ कोटी, वाहतूक सुधारण्यासाठी १ कोटी, मागासवर्गीय वस्त्याच्या विकासासाठी ४७ कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे.
