उपनगरात पॉइंट ३३ इतके दिल्या जाणाऱ्या चटईक्षेत्रफळासाठी १०० टक्के शुल्क आकारण्याच्या नव्या धोरणामुळे टीडीआरचा (विकास हक्क हस्तांतरण) दर वधारणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याचा फटका प्रामुख्याने पुनर्विकासासाठी पुढे येऊ घातलेल्या खासगी इमारतींना बसण्याची शक्यता आहे. या इमारतींना १.३३ इतके चटईक्षेत्रफळ मिळाले तरी पॉइंट ६७ इतक्या टीडीआरवर अवलंबून राहावे लागते. सरकारनेच चटईक्षेत्रफळाचा दर वाढविल्यामुळे टीडीआर बाळगणारे बिल्डर्सही त्यात वाढ करतील, अशी अटकळ बांधली जात आहे.
शहरातील खासगी इमारतींना १.३३ तर उपनगरातील इमारतींना एक इतके चटईक्षेत्रफळ दिले जात होते. उपनगरात मात्र दोन इतके चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. म्हणजे आणखी एक इतका टीडीआर घेता येत होता. २०११ मध्ये उपनगरासाठीही १.३३ चटईक्षेत्रफळ लागू करण्यात आले. दोन इतके चटईक्षेत्रफळ पूर्ण करण्यासाठी पॉइंट ६७ इतका टीडीआर घेता येतो. पॉइंट ३३ इतक्या चटईक्षेत्रफळासाठी पूर्वी २००८ च्या रेडीरेकनरनुसार दर आकारला जात होता. आता २०१५ च्या रेडीरेकनरच्या ६० टक्के दर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळाचा दर १०० टक्के होणार आहे.
टीडीआरचा सध्या बाजारातील दर चार हजार रुपये प्रति चौरस फुट आहे. या नव्या धोरणामुळे चटईक्षेत्रफळाचा दर एरियानुसार वाढणार असला तरी तो टीडीआरच्या दरापेक्षा अधिक होणार आहे. त्यामुळे पालिकेकडून चटईक्षेत्रफळ विकत घेण्याऐवजी टीडीआर घेणे बिल्डरांना सुलभ होणार आहे. परंतु त्यामुळे टीडीआरचा दर वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पालिकेकडून घेण्यात येणाऱ्या एफएसआयसाठी आठ हजार रुपये मोजण्याऐवजी टीडीआरचा चार हजार रुपये प्रति चौरस फूट दर बिल्डरला परवडणार असला तरी त्यात आयत्यावेळी वाढ केली जाण्याची भीती काही विकासकांनी व्यक्त केली जात आहे.
निशांत सरवणकर, मुंबई
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
