पाण्याचे मुबलक स्त्रोत उपलब्ध नसतांनाही एक तोन नव्हे तर तब्बल ५५ छोटे-मोठे वीज प्रकल्प एकटय़ा चंद्रपूर जिल्हय़ात येऊ घातल्याने लवकरच या जिल्हय़ाचा वाळवंट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. चंद्रपूरकरांवर होणारा प्रदूषणचा थोपविण्याऐवजी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना अद्याप ‘ब्र’ न काढता या प्रकल्पांचा स्वीकार करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ चालविला आहे.
मुबलक खनिज संपत्ती, घनदाट जंगल, कोळसा आणि रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर वसलेल्या या जिल्हय़ात उद्योगांची अक्षरश: रांग लागलेली आहे. सिमेंट कारखाने, वेकोलिच्या कोळसा खाणी, पोलाद उद्योग, वॉशरीज, स्पॉज आयरन उद्योग व स्थानिक छोटे उद्योग अशी प्रशस्त औद्योगिक वसाहत असतांना या जिल्हय़ात एक दोन नव्हे तर तब्बल ५५ छोटे मोठे वीज प्रकल्प येत आहेत. यातील बहुतांश वीज प्रकल्पांना राज्य शासनाने मंजुरी प्रदान केलेली असून २० प्रकल्पांचे कामाला सुरूवातही झालेली आहे. उद्योगांमुळे आधीच संपूर्ण देशात प्रदूषणासाठी कुख्यात असलेल्या या जिल्हय़ात एकाच वेळी एवढे प्रकल्प येणे म्हणजे वाळवंट करण्यासारखे आहे.
वीज प्रकल्पांसाठी सर्व काही मुबलक असतांना येथे पाण्याचे स्रोत उपलब्ध नाहीत ही बाब ऊर्जा मंत्रालयाने घ्यानात न घेताच घाईघाईने एकाच जिल्हय़ात एवढेसारे वीज प्रकल्प देवून चंद्रपूरवासियांना ‘तुम्ही प्रदूषण व कोळशाची फ्लाय अ‍ॅश खा वीज आम्ही मुंबईत घेवून जाऊ’, असे महाजनकोचे अधिकारी बोलून दाखवितात. त्याला स्थानिक लोकप्रतिनिधी विरोध करीत नसल्याने विदर्भातील सर्व जिल्हय़ात वीज प्रकल्पांना विरोध होत असताना सर्व प्रकल्प या एकाच जिल्हय़ात येऊ घातले आहेत. राज्य शासनाने ५५ वीज प्रकल्पांची यादी मंजूर केली असून त्यात वर्धा पावर, वायगंगा हे दोन प्रकल्प सुरू झाले आहेत. तर येत्या काही दिवसात धारीवाल आरपीजी, गुप्ता एनर्जी, जीआरएम पावर, ग्रेटा पॉवर, आयएसएनटी पॉवर, भद्रावती टीपीएस, स्पॅनको टीपीएस, इंडोरामा पावर, नागपूर एनर्जी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर, शाम सेंचुरी, जांमभुविश पॉवर लवकरच सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच चंद्रपूर वीज केंद्रात एक हजार मेगाव्ॉटचा विस्तारित पॉवर प्रोजेटचे काम सुरू आहे. बल्लारपूर, बामणी, राजुरा व कोरपना येथेही महाजनकोचे ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. तर चिमूर तालुक्यातील कान्पा येथे एक हजार मेगाव्ॉटचा प्राजेक्टचे काम येत्या काही दिवसात सुरू होणार आहे. गोंडपिंपरी तालुक्यात वैनगंगा नदीच्या तिरावर दोन पॉवर प्रोजेक्ट प्रस्तावित आहेत. तर बिल्ट, अंबुजा व एसीसी स्वत: पॉवर प्रोजेक्ट टाकणार असल्याची माहिती आहे. मूरली अ‍ॅग्रो सिमेंट व लॉयड मेटल्सचा पण प्रस्ताव आहे. तसेच मूल तालुक्यातील एमआयडीसीत पृथ्वी पॉवर व अन्य काही ऊर्जा प्रकल्प येऊ घातले आहेत. नागभीड तालुक्यातील एका गावात तसेच चिमूर तालुक्यातील खडसंगी येथे वीज प्रकल्प प्रस्तावीत आहेत. एका पाठोपाठ एक वीज प्रकल्पांची रांग लागल्याने हा जिल्हा वास्तव्य करण्यायोग्य राहिलेला नाही. वरोरा व भद्रावती तालुक्यात आणखी काही वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या जिल्हय़ात मुबलक पाणी पुरवठय़ाचे स्त्रोत संपल्यात जमा आहे. वर्धा नदी भविष्यात केवळ नकाशावर दिसणार. वैनगंगा व पैनगंगा या दोन मोठय़ा नद्या असल्या तरी गडचिरोली व चंद्रपूरच्या मधून वाहत असल्याने त्याचा वीज प्रकल्पांसाठी फारसा फायला नाही. एकूणच सध्या वीज प्रकल्पांमुळे या जिल्हय़ातील सर्वसामान्य जनता त्रासलेली आहे.
मात्र अशातही लोकप्रतिनिधी वीज प्रकल्पांना विरोध करित नसल्याने मोठी गंभीर समस्या निर्माण झालेली आहे. राज्य शासन एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात वीज प्रकल्पांना मंजूरी देत असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी विधिमंडळ, विधानसभा व लोकसभेत काय करित होते, असा प्रश्न आता स्थानिक लोक विचारित आहेत. मात्र लोकप्रतिनिधींकडे या प्रश्नाचे उत्तर नाही.
