बेकायदेशीर ठेकेदारीचा मनपात नवा पायंडा

‘काम घेणारे एक व करणारे दुसरेच’ असे होत असल्याचे भर सर्वसाधारण सभेत उघड झाल्यानंतरही महापालिकेचे सर्व पदाधिकारी व प्रशासन गप्प बसल्याने आता या बेकायदेशीरपणाला राजमान्यताच मिळाल्यात जमा आहे. गेली अनेक वर्षे सर्रासपणे मनपाची कामे याच पद्धतीने शहरातील काही विशिष्ट ठेकेदार लाटत असून त्यातून मनपाचे नुकसानच होत आहे.
यापुर्वी नेप्ती चौक ते पत्रकार चौक या सुमारे ९ कोटी रूपयांच्या रस्त्याच्या कामातही असेच झाले होते. ते काम औरंगाबादच्या गंगामाई कन्स्ट्रक्शन यांनी रितसर निविदा वगैरे दाखल करून घेतले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी ते कधीच केले नाही. त्यांच्याकडून नगरच्याच ठेकेदाराने ते काम घेतले, निविदेबरहूकम करण्याऐवजी त्यात बरीच मोठी गडबड केली. अखेरीस मनपाने थेट पोलिसांमध्ये फसवणूक झाल्याची तक्रार केली. मात्र त्यात प्रत्यक्ष ज्या ठेकेदाराने काम केले त्याचे कुठेच नाव वगैरे नसल्याने त्याच्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे त्याला अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या आर्शिवादाने पुन्हा उजळ माथ्याने मनपाची दुसरी कामे घेणे शक्य झाले.
एलएडी दिव्यांच्या कामातही असेच झाले आहे. हे काम सुमारे ९ कोटी रूपयांचे आहे. त्यातील निम्मे काम औरंगाबादच्याच एका कंपनीने रितसर निविदा दाखल करून घेतले आहे. प्रत्यक्षात ते काम नगरच्या ठेकेदार कंपनीकडून होते आहे. त्यातही पुन्हा त्यासाठी मनपाचे कर्मचारी वापरले जात आहेत. काम घेणारी कंपनी वेगळी व प्रत्यक्षात काम करणारी कंपनी वेगळी हे पुर्णपणे बेकायदेशीर आहे. मात्र असे करण्याला अधिकाऱ्यांचा, पदाधिकाऱ्यांचा आशिर्वानद असतो. त्यामुळेच भर सर्वसाधारण सभेत विद्यूत विभागातील अधिकाऱ्यांने काम औरंगाबादच्या कंपनीने घेतले व करणारी ठेकेदार कंपनी मात्र नगरचीच आहे असे ठेकेदाराचे नाव घेऊन सांगितले. त्यानंतर लगेचच याची दखल घेऊन पदाधिकाऱ्यांनी तसेच आयुक्तांनीही संबधितांवर कारवाई करायला हवी होती. मात्र तसे काहीच झाले नाही. त्यामुळे आता या बेकायदेशीरपणाला मान्यताच दिल्यासारखे झाले आहे.
असे झाले तर कशी अडचण होते तेही त्याच सभेत पुढे आले. बोगस दिवे बसवणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करा असा विषय आल्यावर कोणावर कारवाई करणार असा प्रश्न निर्माण झाला. कारण याही कामात जी ठेकेदार कंपनी प्रत्यक्षात काम करत आहे त्यांचे नावच या कामासंबधीच्या कागदपत्रात नाही. त्यामुळे त्यांना जबाबदार धरणे अवघड आहे. यापेक्षाही आणखी गंभीर बाब म्हणजे झालेल्या कामापेक्षा अधिक रकमेचे बील काढले असल्याचेही या विषयाच्या चर्चेत उघड झाले. साडेतीन कोटी रूपयांच्या कामात ९२ लाख रूपयांचे बील अदा केलेले असून काम मात्र या रकमेच्या निम्मेही झालेले नाही. ही बाब स्पष्ट झाल्यानंतर देखील पदाधिकारी किंवा आयुक्तांनी त्याची काहीही दखल घेतलेली नाही. नेप्ती चौक ते पत्रकार चौक रस्ता प्रकरणातही प्रकल्प सल्लागार कंपनीची बीले त्या कामाबाबत तक्रार झालेली असतानाही अशीच त्वरीत अदा करण्यात आली होती.
दरम्यान एलएडी दिव्याच्या या ९ कोटी रूपयांच्या कामात मनपातील काही पदाधिकारीच भागीदार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच काम घेतलेले सगळेच ठेकेदार बिनधास्त आहेत. कितीही आरडाओरडा झाला तरी आपल्यावर काहीच कारवाई होणार नाही व एकही बील अडणार नाही याची पक्की खात्री त्यांना असल्यानेच त्यांनी कामाच्या दर्जात तडजोड करत बोगस दिवे बसवले, मनपाचेच कर्मचारी वापरले असे बोलले जात आहे. कामातील या बोगसपणामुळेच सार्वजनिक बांधकाम, सरकारी तंत्रनिकेतन, विखे महाविद्यालय अशा तिघांनी कामाची तपासणी करण्याचे स्पष्टपणे नाकारले. आता पुण्याच्या एका महाविद्यालयाकडून ही तपासणी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान तपासणी होणारच नाही पण झाली तरीही ती मॅनेज करता येईल, कामात भागीदार असलेले पदाधिकारीच सगळे बरोबर करतील असा विश्वास ठेकेदारांमध्ये आहे.