मेळघाटातील मानव-अस्वल संघर्ष टाळण्यासाठी नव्या प्रकल्पाचा आधार

विदर्भाचे वन्यजीव क्षेत्र कधी नव्हे ते यंदाच्या ऐन उन्हाळ्यात दुहेरी संकटात सापडले असून चंद्रपुरात वाघ बिबटय़ांचे तर मेळघाटात अस्वलांचे हल्ले होत आहेत. मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी वन खात्याचे शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू असतानाच यामागे दडलेल्या अनेक कारणांचाही आढावा घेणे सुरू झाले आहे. या संघर्षांच्या मूळ कारणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे परखड मत ज्येष्ठ वन अभ्यासक मारुती चितमपल्ली यांनी मांडल्यामुळे याची ‘थिअरी’ नवीन पद्धतीने मांडण्यासाठी चढाओढ सुरू झाल्याचे चित्र आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाघ आणि बिबटय़ांची संख्या गेल्या काही वर्षांत अचानक वाढल्यामुळे वाघ-बिबटय़ांच्या कृत्रिम स्थलांतरणाचा प्रस्ताव असल्याचे वन खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी सूतोवाच केले आहे. परंतु, हा प्रस्ताव लगेच अंमलात आणणे सोपे नाही. गुजरातच्या जगप्रसिद्ध गीर अभयारण्यातील सिंहांचे मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर अभयारण्यात कृत्रिम स्थलांतरण आता काळ्या दगडावरची रेघ आहे. या पाश्र्वभूमीवर विदर्भातील वाघ-बिबटय़ांचे स्थलांतरण अन्य जंगलात झाल्यास मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रणात राहील, असा वन खात्याचा निकष आहे. चंद्रपुरात दोन महिन्यांच्या काळात १२ लोकांना वाघ-बिबटय़ांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडावे लागले. त्यामुळे हा संघर्ष आता चरम सीमेवर पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा परिसर अस्वलांच्या वास्तव्यासाठी ओळखला जातो. या पट्टय़ात अस्वलांचे हल्ले मोठय़ा प्रमाणात झाले आहेत. अलीकडे यवतमाळ, बुलढाण्यातही अस्वलांच्या मानवी वस्तीतील घुसखोरीच्या घटनांनी वन खाते हादरले आहे.
या पाश्र्वभूमीवर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अस्वल आणि मानव यांच्या संघर्षांवर नागपूरची वाईल्ड सीईआर आणि अमरावतीची युथ फॉर नेचर कन्झव्‍‌र्हेशन ऑर्गनायझेशन या स्वयंसेवी संस्थानी वन खात्याच्या मदतीने अभ्यास सर्वेक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निमित्ताने मेळघाटातील पाळीव प्राणी आणि गावांमधील आरोग्य व्यवस्थापनाचा आढावा घेतला जाणार असून दुसऱ्या टप्प्यात मानव अस्वल संघर्ष आणि त्यावरील उपाययोजनांवर सव्‍‌र्हे केला जाईल. पहिल्या टप्प्याचा एक भाग असलेले सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण गेल्यावर्षी पूर्ण करण्यात आले होते. दुसरा भाग लवकरच सुरू केला जाणार आहे.
युथ फॉर नेचर कंझव्‍‌र्हेशन ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष डॉ. स्वप्नील सोनोने यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या माहितीनुसार वाईल्ड सीईआर संस्थेच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबविण्यास वन खात्याने हिरवी झेंडी दाखविली आहे. यातून नव्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून मेळघाटातील मानवी वस्त्यांवरील अस्वलांच्या हल्ल्यांची तीव्र कमी होण्यास मदत होईल.
मेळघाटच्या सिपना वन्यजीव विभागाचे उप वनसंरक्षक ए. युवराज यांनीही नवा प्रकल्प संघर्षांची तीव्र कमी करण्यास साह्य़भूत ठरेल अशी आशा व्यक्त केली. सर्वेक्षणाच्या विविध टप्प्यांमध्ये पाळीव प्राण्यांच्या माध्यमातून पसरणाऱ्या रोगांवर प्रतिबंधात्मक उपायांचे व्यवस्थापनात्मक धोरण राबविण्याच्या शक्यतेचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे पाळीव प्राण्यांमदून वन्यजीवांमध्ये संक्रमित होणाऱ्या रोगांपासून वन्यजीवांना वाचविणे शक्य होईल, असे वाईल्ड सीईआरचे संचालक डॉ. बहार बावीस्कर यांनी सांगितले.