पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांमधील ९७८ हेक्टर जमिनीवर जैवविविधता उद्यानाचे आरक्षण घालून राज्य शासनाने विकास आराखडा मान्य केला खरा, मात्र त्याची फळे चाखण्यासाठी पालिकेच्या तोंडात दातच नाहीत, अशी अवस्था आहे. शहरात केवळ सिमेंटचे जंगल असता कामा नये, तेथे किमान काही प्रमाणात हिरवळ असणे अत्यंत आवश्यक आहे, हा नागर विकासाचा साधा नियम पालिकेने आजवर कधीच पाळला नाही. विकास आराखडय़ात घरे बांधण्यासाठी किंवा व्यावसायिक इमारती बांधण्यासाठी वाटेल तशी आरक्षणे उठवण्याच्या सूचना करणाऱ्या त्या त्या वेळच्या नगरसेवकांना शहराचे वाटोळे होण्यापेक्षा आपले हित अधिक महत्त्वाचे वाटत होते. त्या काळात बिबवेवाडी, धनकवडी, बावधन, पौड, येरवडा या भागात प्रचंड प्रमाणात झालेल्या बेकायदा बांधकामांना दंड भरून कायदेशीर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. हा इतिहास ताजा असताना पुन्हा ९७८ हेक्टर जमिनीवर असे आरक्षण टाकताना एवढे मोठे क्षेत्र सांभाळण्याची पालिकेची क्षमता तरी आहे का, याचा विचार शासनाने करायला हवा होता. सध्याच्या हद्दीत असलेल्या शेकडो भूखंडांवर पालिकेला साधे तारेचे कुंपणही घालता आलेले नाही. त्यापैकी अनेक भूखंडांवर तिथल्या दादांनी आणि भाऊंनी आपल्याच अधिकारात कुणाकुणाला घरे बांधायला परवानगी दिली. पिंपरी-चिंचवडपेक्षा पुणे खूपच बरे अशी स्थिती असली, तरी दोन्ही शहरांमधील बेकायदा बांधकामांचे खरे श्रेय माननीयांनाच द्यायला हवे, यात शंका नाही. आरक्षित भूखंड खासगी मालकांकडून ताब्यात घेताना त्या बदल्यात भूखंडाच्या किमतीच्या ८ टक्के रकमेएवढा टीडीआर देण्याचा निर्णय शासनाने कोणाच्या सांगण्यावरून घेतला, हे कळणे शक्य नाही. कोणताही मालक एवढय़ा कमी मोबदल्यात आपली जमीन सोडणे शक्य नाही, तेव्हा त्याला खूष करून त्याची जमीन मिळवणे आवश्यक ठरणारे होते. मात्र माननीयांना पैसे पुरेसे मिळाले, तरी आरक्षणाचे वावडेच असते. पुढच्या पन्नास वर्षांचा विचार करता अशी आरक्षणे आवश्यक आहेत, हे खरे असले तरी त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी पुणे पालिकेला पेलण्याची सुतराम शक्यता नाही. पुण्यातील रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याचा निर्णय मुंबईतील बैठकीत झाला. तेव्हा खरे तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आपल्या पक्षाच्या सगळ्या नगरसेवकांना अशी अतिक्रमणे केल्याबद्दल जाब विचारायला हवा होता. पुण्याच्या वाहतूक पोलिसांनी त्याबद्दल अनेकदा पत्रे पाठवूनही अतिक्रमणे काढली गेली नाहीत, याचे कारण प्रत्येक वेळी माननीय आडवे आणि उभे येतात. त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना अन्नाला लावण्याच्या नादात सारे शहर या अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले आहे. आता नव्या गावातील सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनीच रास्ता रोको करून आरक्षणाला केलेला विरोध हा केवळ मतदारांना खूष करण्यासाठी होता की, स्वत:च्याच अडकलेल्या जमिनी सोडवण्यासाठी होता, हे कळायला मार्ग नाही. एक खरे की पुरेसा मोबदला देऊन जमीन ताब्यात घेणे जास्त उपयुक्त ठरणार आहे. अन्यथा या रास्ता रोको करणाऱ्या माननीयांच्याच मदतीने किंवा आशीर्वादाने या ९७८ हेक्टर जमिनीवर झोपडपट्टय़ा उभारल्या जातील किंवा गुंठेवारीने घरे बांधली जातील. यापूर्वी जी गावे शहराबाहेर होती, तेथे जी बेसुमार बांधकामे झाली आहेत, ती कायदेशीर करून शासनाने हात झटकले आहेत. आता या जैवविविधता उद्यानासाठी राखून ठेवलेल्या जमिनी सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी पालिकेवर ढकलून शासनाने स्वस्थ बसता कामा नये. त्यासाठी निधी आणि स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यासाठीही पालिकेला मदत करायला हवी.