फुलपाखरांच्या रंगीबेरंगी दुनियेवर नियमावलीचे सावट

भारतात फुलपाखरू उद्याने उभारण्याचे स्वप्न अजून काही वर्षे प्रत्यक्षात उतरणे कठीण असून वन्यजीव कायद्याचे अडथळे आणि इंटरनॅशनल युनियन फॉर कंझर्वेशन ऑफ नेचर (आययुसीएन)च्या कडक नियमावलीमुळे उद्यानांना मूर्त स्वरुप देण्यात प्रचंड अडथळे येत आहेत. परिणामी देशी-विदेशी पर्यटकांचा ओघ  आकर्षित करणारे बटरफ्लाय पार्क उभारण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करणे भाग पडणार आहे.  
भारतात फुलपाखरांच्या सुमारे दीड हजार प्रजाती अस्तित्वात असून फुलपाखरांच्या आश्चर्यकारक दुनियेचा अभ्यास करण्यास उत्सुक असा एक मोठा पर्यटकवर्ग आहे. परंतु, त्यांच्यासाठी बटरफ्लाय पार्क नाहीत. गेल्या काही महिन्यात आसाम, तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी बटरफ्लाय पार्क उभारण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. महाराष्ट्रात फुलपाखरांच्या साडेतीनशे प्रजाती आढळत असल्या तरी फुलपाखरांचे सुंदर जग टिकविण्याच्या दृष्टीने फुलपाखरू संवर्धनाचा एकही मोठा प्रकल्प राज्य सरकारने सुरू केलेला नाही. पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील महापालिकेचे बटरफ्लाय पार्क अपयशी ठरलेले आहेत.
नागपूर जिल्ह्य़ातील ऐतिहासिक रामटेकमध्ये बटरफ्लाय पार्कचा प्रस्ताव असला तरी प्रकल्पाचे ‘मॉडेल’ तयार नाही. बटरफ्लाय पार्क व्यवस्थापनाचे विशेषज्ञ महाराष्ट्रात तोकडय़ा संख्येने आहेत. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाशिवाय बटरफ्लाय पार्कचा प्रस्ताव पुढे नेणे अवघड आहे. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कंझर्वेशन ऑफ नेचर (आययुसीएन) च्या शर्तीनुसार फुलझाडांवर जाळी टाकून फुलपाखरांचे प्रजनन करणे नियमाविरुद्ध आहे. बंदिस्त जाळ्यांमध्ये फुलपाखरांना ठेवणे वन्यजीव कायद्यानुसार गुन्हा आहे.  केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेही तसे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. जाळी नसल्यास पक्ष्यांचे थवे फुलपाखरांच्या अळ्या खाण्यासाठी तुटून पडतात. यात फुलपाखरांच्या प्रजातींची कायमची वाट लागते. आसामच्या नुमलीगड रिफायनरी टाऊनशिपमध्ये प्रस्तावित बटरफ्लाय पार्कची उभारणी करताना याचा प्रत्यक्ष अनुभव आलेला आहे. फुलपाखरांच्या प्रजातींचे संवर्धन करण्याचे एकाही राज्याने गांभीर्याने प्रयत्न केलेले नाहीत. ज्या राज्यांमध्ये फुलपाखरे मोठय़ा संख्येने आढळतात त्या राज्यांनाही याचे महत्त्व पूर्णपणे लक्षात आलेले नाही. त्यामुळे बारमाही पर्यटनाची मोठी संधी वाया जात आहे.