म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास व्हावा आणि त्यातून सामान्यांसाठी घरे निर्माण व्हावीत, या उदात्त हेतूने लागू करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५)चा जितका गैरफायदा घेता येईल तितका घेतला जात आहे. हा नियम फक्त निवासी भूखंडांना लागू असतानाही जुहूमध्ये व्यापारी भूखंडांनाही २.५ इतके चटईक्षेत्रफळ लागू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जुहुतील व्यापारी गाळ्याचा चौरस फुटाचा दर ५० ते ६० हजार रुपयांच्या घरात गेला असून या निर्णयाद्वारे म्हाडाने बिल्डरांना आयतेच कुरण उपलब्ध करून दिले आहे. म्हाडा उच्चपदस्थांच्या ‘गृहस्वप्न’चा एफएसआय घोटाळा ‘रिच’वल्यानंतर आता हा नवा घोटाळा पुढे आला आहे.
जुहूविलेपार्ले स्कीम हा संपूर्ण म्हाडाचा अभिन्यास आहे. या अभिन्यासात १२७ भूखंड असून त्यापैकी पाच टक्के म्हणजे फक्त आठ भूखंडच सुविधा भूखंड म्हणून राखीव ठेवता येतात. परंतु या परिसराचा आढावा घेतल्यानंतर तब्बल ४० भूखंडांचा व्यापारी वापर करण्यात आला आहे.
या व्यापारी भूखंडांनी १ एफएसआय आणि १ टीडीआरचा लाभ घेऊन इमारती उभारल्या आहेत. त्यापैकी डॉ. नामजोशी हेल्थकेअर प्रा. लि. यांच्या ‘क्रिटी केअर’ या रुग्णालयाला अधिकचा .५ इतक्या चटईक्षेत्रफळाचा लाभ दिल्यानंतर आता हे भूखंडधारकही या जादा क्षेत्रफळासाठी पुढे सरसावले आहेत. यापैकी एका प्रकरणात क्रिटी केअरप्रमाणेच अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ देण्यास हरकत नसल्याची भूमिका म्हाडाने घेतली आहे.
जेव्हीपीडी अभिन्यासामध्ये आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेले, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील सदनिका ६० टक्के नसल्यामुळे २.५ चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येत नाही, असे ‘गृहस्वप्न’ सोसायटीच्या घोटाळ्याप्रकरणी माजी सनदी अधिकारी बी. के. अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले आहे. हा एफएसआय काढून घ्यावा किंवा बाजारभावानुसार दर आकारावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. परंतु म्हाडा उच्चपदस्थांचे वास्तव्य असलेल्या ‘गृहस्वप्ना’चा घोटाळा ‘रिच’विल्यानंतर आता नव्या घोटाळ्याकडे म्हाडाने वाटचाल सुरू केली असल्याचे दिसून येत आहे.
उच्च उत्पन्न गट वा व्यापारी भूखंडाला २.५ चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देता येत नाही. जुहूतील इमारती एका आदेशाद्वारे उच्च उत्पन्नाऐवजी मध्यम गटात आणून २.५ चटईक्षेत्रफळाचे वाटप करण्याचा घोटाळा ताजा असतानाच याच परिसरात क्रिटी केअरला २.५ एफएसआय वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. याबाबतची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत. आता याच धर्तीवर जुहूतील व्यापारी भूखंडधारकही .५ अतिरिक्त क्षेत्रफळ मिळावे, यासाठी पुढे सरसावले आहेत. ‘नामजोशी हेल्थकेअर प्रा. लि.’ला ज्याप्रमाणे रेडी रेकनरच्या १०० टक्के दराने २.५ चटईक्षेत्रफळ देण्यात आले तसे ते आम्हालाही मिळावे, असा आग्रह धरला जात आहे. म्हाडाचे मुख्य वास्तुरचनाकार प्रवीण साळुंके आणि वास्तुरचनाकार अलका भिवंडकर यांनी तसेच अभिप्राय दिले आहेत. त्यामुळे जुहूसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी व्यापारी भूखंडाला २.५ चटईक्षेत्रफळ मिळून सामान्यांना घरे मिळण्याऐवजी बिल्डरांचे खिसे भरले जाणार आहेत. या प्रकरणी मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी निरंजन सुधांशु यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
‘म्हाडा’चा नवा घोटाळा
म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास व्हावा आणि त्यातून सामान्यांसाठी घरे निर्माण व्हावीत, या उदात्त हेतूने लागू करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५)चा जितका गैरफायदा घेता येईल तितका घेतला जात आहे. हा नियम फक्त निवासी भूखंडांना लागू असतानाही जुहूमध्ये व्यापारी भूखंडांनाही २.५ इतके चटईक्षेत्रफळ लागू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 11-01-2013 at 01:39 IST
मराठीतील सर्व मुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: New scam case of mhada