आणखी ६७ उपविभागांची भर
राज्यातील महसुलाच्या कामाला गती मिळण्यासाठी महसूल कार्यालयांची संख्येबरोबरच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल व वन विभागाने घेतला असून आणखी ६७ नवीन उपविभागांची भर पडणार आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करणे, अधिकारी व कर्मचारी यांचा आकृतीबंध निश्चित करणे, फर्निचर वाहने व इतर साहित्य उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यलयीन अभिलेखांचे हस्तांतर याबाबत राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ात एकसूत्रता आणण्याच्या सूचना राज्याच्या महसूल व वन विभागाने दिल्या आहेत.
महसूल वृद्धीसाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने शासनाने अ.ल. बोंगिरवार अभ्यास गटाची नियुक्ती केली होती. त्यांनी दोन तालुक्यांचा मिळून एक उपविभाग निर्माण करण्याची आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून भूसंपादनासह सर्व कामे करून घेण्यासाठी दोन तालुक्यांचा मिळून एक उपविभाग निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. सद्यस्थितीत राज्यात एकूण ११५ उपविभाग आहेत. त्यात आणखी ६७ नवीन उपविभागांचा समावेश करण्यात येणार आहे. भूसंपादनाची कामे याच उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.
तहसील कार्यालयाच्या इमारतीत हे उपविभागीय अधिकाऱ्याचे कार्यालय राहील. तहसील कार्यालयात पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यास जवळच्या शासकीय कार्यालयाच्या इमारतीत कार्यालय सुरू करण्यास व त्यासाठी रंगरंगोटी, सुशोभीकरण, उद्घाटन खर्च, प्रसाधन गृहे, विद्युतीकरण इत्यादी वरील खर्च कार्यालयीन खर्चाकरता उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून करण्यास शासनाची हरकत नाही. महसूल व वन विभागानुसार उपविभागीय कार्यालयांचे लहान, मध्यम व मोठे उपविभाग असे वर्गीकरण करून या कार्यालयाचा आकृतीबंध राहील. मोठय़ा उपविभागाकरता ११ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तरतूद आहे. मध्यम उपविभागाकरता १० अधिकारी व कर्मचारी राहतील तर लहान उपविभागाकरता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या नऊ राहील. त्यात एक उपविभागीय अधिकारी, दोन अव्वल कारकून, तीन लिपीक आणि टंकलेखक, एक लघुलेखक, एक वाहन चालक आणि दोन शिपाई असा आकृतीबंध उपविभागीय अधिकाऱ्यांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे. कोकण, नाशिक आणि पुणे विभागासाठी प्रत्येकी सहा वाहने, अमरावती विभागासाठी दोन वाहने, नागपूर विभागासाठी चार वाहने आणि औरंगाबाद विभागासाठी नऊ वाहने राज्य शासन उपलब्ध करणार आहे.
३५ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज
महसूल उभारणीसाठी प्रथम शासनाला सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापासून ते शिपायाच्या वेतनापर्यंत ३५ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. त्यात सर्वात जास्त खर्च औरंगाबाद विभागाचा एकूण ९ कोटी ३० लक्ष ५ हजारांचा आहे तर सर्वात कमी २ कोटी ७६ लक्ष १७ हजार एवढा खर्च अमरावती विभागाचा राहील.
