उपराजधानीसाठी र्सवकष वाहतूक प्रकल्प

‘एआरटी’ ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करणार
नागपूरचा झपाटय़ाने होत असलेला विकास लक्षात घेऊन शहराच्या नियोजित वाहतूक व्यवस्थेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. लाईट रेल ट्रान्झिट (एआरटी) ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करण्यात येणार असून २०२२ व २०३२ पर्यंतच्या नियोजित वाहतूक प्रकल्पावर १२ हजार ५००  कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती प्रवीण दराडे यांनी दिली. यावेळी वाहतूक प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले.
शहरातील वाहतूक व्यवस्थेची पाहणी करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प तीन टप्प्यांचा असेल. यात लघु टप्पा ५ वर्षांचा, मध्यम टप्पा १० ते १५ वर्षांचा आणि दीर्घ टप्पा हा २५ ते ३० वर्षांचा असेल. पहिल्या टप्प्यात बसेस, बस थांबे, पादचाऱ्यांसाठी सुविधा या बाबींचा समावेश असून दुसऱ्या पट्टय़ात वाहनतळांच्या जागा, बसस्थानकांचा विकास व रस्ते यांचा तर तिसऱ्या टप्प्यात शहरात बस वाहतूक व्यवस्थेसाठी अंतर्गत व बाह्य़ मार्गाचा समावेश असेल. यामध्ये नवीन आऊटर रिंगरोडचा समावेश आहे. शहरात सायकलसाठी मार्गाचे जाळे विकसित केले जाणार आहे. पदपथाशेजारी सायकलचा मार्ग असेल.
शहरात लाईट रेल ट्रान्झिट (एआरटी) आणि बस रॅपिड ट्रान्झिट (बीआरटी) ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करण्यात येणार आहे. शहरातील पटवर्धन मैदानावर ट्रान्सपोर्ट हब विकसित केला जाईल. प्रकल्पाचे सदर, इतवारी, सीताबर्डी व महाल असे चार झोन राहतील. जंक्शन विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून यामध्ये दहा ठिकाणांचा समावेश आहे. शंकरनगर चौक, गोळीबार चौक, इंदोरा चौक, छत्रपती चौक, व्हेराईटी, कॉटन मार्केट, आरबीआय, मेडिकल व जयस्तंभ चौक (मध्यवर्ती रेल्वेस्थानक) या ठिकाणी स्थानके राहणार आहेत. शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेसोबतच हॉकर्सचे व्यवस्थापन व अतिक्रमणाचा प्रश्नाचाही आराखडय़ात समावेश आहे.
मध्यम टप्प्यामध्ये शहरात वाहतुकीसाठी २०२२ मध्ये १६०० बसेस तर २०३२ मध्ये २००० बसेस लागणार आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा लोकांनी अधिक उपयोग करावा म्हणून अधिक बसेसची व्यवस्था करावी लागणार असून बसेसच्या फेऱ्याही वाढवाव्या लागणार आहेत. जड वाहनांना शहरात प्रवेश न देता शहराबाहेर जागा दिली जाईल. वाहतूक प्रकल्पाचे हे प्रदीर्घ काळाचे प्रयोजन आहे. २०३२ पर्यंत या प्रकल्पावर १२ हजार ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. लघु टप्प्यातील कामासाठी सरकारकडून ६५ टक्के निधी, मध्यम टप्प्यासाठी ४० टक्के तर दीर्घ टप्प्यासाठी २५ टक्के निधी मिळणार आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या नागरी विकास मंत्रालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे, असे दराडे म्हणाले. पत्रकार परिषदेला नागपूर सुधार प्रन्यासचे विश्वस्त अनंतराव घारड, किशोर कन्हेरे, डॉ. छोटू भोयर उपस्थित होते.