जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या सभा मुख्यालय सोडून बाहेरगावी आयोजित करण्याची नवी ‘टुम’च रूढ झाली आहे. कृषी व पशुसंवर्धन समितीने निर्माण केलेल्या या पायवाटेवरून आता सर्वच समित्यांचे मार्गक्रमण सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता क्वचित प्रसंगीच मुख्यालयात सभा होऊ लागल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या सभा जिल्हय़ात कोठेही आयोजित केल्या जाऊ शकतात. नगरच्या मुख्यालयातच झाल्या पाहिजेत असे काही बंधन नाही. परंतु समित्यांच्या सभा होत आहेत ते बहुतांशी अकोले तालुक्यातच, तेही पावसाळा सुरू झाल्यानंतरच. दुष्काळी परिस्थितीत तिकडे कोणती समिती फिरकली नाही. जिल्हय़ातही इतरत्र कोठे या सभा होत नाहीत. अकोले म्हटले, की भंडारदरा, रतनगड, हरिश्चंद्रगड, कळसूबाई अपरिहार्यपणे येतेच. पावसाळय़ात हा परिसर पर्यटकांना अधिक मोहवणारा, धुंद करणारा असतो. त्यामुळे समित्यांच्या सभा म्हणजे एकप्रकारे सहलीच होत आहेत. अकोल्यात झालेल्या या सर्व समित्यांच्या सभांमुळे तेथील आदिवासींच्या जीवनात कोणता बदल झाला, जिल्हय़ाच्या उर्वरित ग्रामीण भागाला कोणता फायदा झाला, याचा शोध अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतला पाहिजे.
जिल्हा परिषद अधिनियमातील तरतुदीनुसार, अध्यक्ष सर्वसाधारण सभा जिल्हय़ात कोठेही आयोजित करू शकतात. मात्र स्थायी व विषय समित्यांची सभा मुख्यालय सोडून इतरत्र आयोजित करायच्या तर त्यासाठी सबळ कारण हवे, अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी व सर्वसाधारण सभेची मान्यता हवी असते. अकोल्यात झालेल्या विषय समित्यांच्या सभेची मान्यता आतापर्यंत एकाही सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर आलेली नाही. कदाचित त्यांना ऐनवेळचा विषय म्हणून मंजुरी दिली गेली असावी, कार्योतर मंजुरीही ऐनवेळचा विषय ठरवला गेला असेल.
समाजकल्याण, आरोग्य, बांधकाम, कृषी व पशुसंवर्धन अशा विविध समित्यांच्या सभा अकोल्यात झाल्या. समाजकल्याण समितीची सभा तर ऐन आषाढ समाप्तीच्या दिवशी झाली. भंडारदरा येथे ठरवलेली स्थायी समितीची सभा ऐनवेळी रद्द करून नगरलाच झाली. कृषी व पशुसंवर्धन समितीच्या सभा मात्र जिल्हय़ात इतरत्रही आवर्जून झाल्या. ऐन दुष्काळात विविध तालुक्यांत झालेल्या या सभांमुळे शेतकऱ्यांना ‘जनावरांसाठी निकृष्ट चाऱ्यापासून सकस चाऱ्याची निर्मिती’चे, शेतीतील आणि बायोगॅसचे प्रयोग पाहता आले. त्याचा चांगला उपयोगही झाला. थेट लाभाचाच हा प्रयोग ठरला. सभापती बाबासाहेब तांबे व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सुनील तुंभारे यांनी आवर्जून या सभा अनेक तालुक्यांतील गावांतही घेतल्या. परंतु ते दोघे अपवाद ठरले. संधी असूनही इतर समित्यांच्या सभापतींना व विभागप्रमुखांना असा अपवादाचा सन्मान मिळवता आला नाही.
सध्याच्या सभागृहाचा तर केवळ दीड वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यापेक्षा मागील शालिनीताई विखे यांच्या कार्यकालात सभा मुख्यालय सोडून इतरत्र होण्याचे प्रमाण अधिक होते. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात व भंडारदरा येथे सर्वसाधारण सभा झाल्या. भंडादऱ्याच्या थंड वातावरणातही ‘बीओटी’चा विषय तापला आणि पुढे बारगळला. त्याला हात लावायचे धाडस सध्याचेही पदाधिकारी करेनासे झाले आहेत. जलव्यवस्थापन समितीच्या सभा देवगड, मुळा धरण व कृषी विद्यापीठात झाल्या, तर स्थायी समितीची सभा सिद्धटेकला झाली होती. मात्र इतर सभापतींना त्यांच्या विषय समित्यांच्या सभा त्या काळात इतरत्र घेता आल्या नव्हत्या. त्याही पूर्वीच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या कालावधीत क्वचितच कधी सभा मुख्यालय सोडून बाहेरगावी झाल्या. काही अध्यक्षांनी तर एकदाही घेतली नाही. विखे यांच्यापूर्वी केवळ डॉ. विमल ढेरे यांच्या काळात सन ९७-९८ मध्ये अंदाजपत्रकीय सभा अकोल्यात झाल्याची आठवण काही जुने सदस्य काढतात.
खरेतर मुख्यालय सोडून जिल्हय़ात इतर ठिकाणी होणाऱ्या सभा समितीच्या सदस्यांनी, सभापतींनी आणि विभागप्रमुखांनीही ‘क्षेत्रीय भेटी’सारख्या मानल्या तर त्याचा फायदा लोकांना मिळणार आहे. जिल्हा परिषद वर्षांनुवर्षे त्याच त्या योजना राबवते, काही ठरावीक वस्तूंचा लाभ देते. आता या योजना किती उपयुक्त आहेत, प्रत्यक्षात लोकांची मागणी काय आहे याचा पत्ताच जिल्हा परिषदेला लागलेला नाही. परंतु पदाधिकारी आणि अधिकारीही साचेबद्धपणा सोडायला तयार नाहीत. जिल्हा नियोजनचा मोठा निधी दरवर्षी नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी राखीव असतो. जिल्हय़ाची गरज काय व त्यासाठी कोणत्या योजना हव्यात यासाठीच हा निधी आहे. सेस हा तर सदस्यांचा हक्काचा निधी. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडते आहे का? समित्यांच्या सभा या सहली मानल्या नाहीतर हा बदल निश्चितच दिसेल.
