नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी अतिक्रमित केलेली नागपुरातील बेझनबाग येथील एम्प्रेस मिलच्या कामगारांच्या गृहनिर्माण संस्थेस देण्यात आलेली १२.५ एकर जागा अतिशय नाममात्र किमतीत देऊन टाकण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला. या १२.५ एकर जमिनीची रेडिरेकनरनुसार किंमत ९८ कोटी असताना आचारसंहिता लागण्यापूर्वी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत केवळ नाममात्र किमतीत देण्याचा निर्णय घेतल्याने आचारसंहिता लागण्याच्या तोंडावर भूखंड गिळंकृत करण्यासाठी कॅबिनेट बैठक घेण्यात आली होती का? अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
बेझनबाग भागातील एम्प्रेस मिल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जमिनीचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असले तरी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बेझनबागमधील जमीन एम्प्रेस मिलच्या कामगारांच्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेस देण्यात आली होती. नितीन राऊत यांचे वडील एम्प्रेस मिलचे कामगदार होते. या जमिनीतील १५ टक्के जागा ही मोकळी आणि सार्वजानिक प्रयोजनासाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. मात्र नितीन राऊत, त्यांचे तीन भाऊ आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी जवळ जवळ १२ हजार चौरस फुटाच्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे. नितीन राऊत यांनी अतिक्रमित जागेवर जिथे कम्युनिटी सेंटर राखीव होते त्यावर त्यावर कंपाऊड करून राजकीय कार्यालय सुद्धा सुरू केले. त्या विरोधात गृहनिर्माण संस्थेचे काही सदस्य न्यायालयात गेले असून न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे.
महापालिकेला येथील मोकळा ७७ भूखंडाचा ताबा विभागीय आयुक्तामार्फत घ्यायला सांगितला होता मात्र, तो ताबा देण्यात तर आलाच नाही. मात्र कॅबिनेटने ती जमीन राऊत यांच्या नावाने दिली. मोकळ्या जागा आणि खुल्या क्षेत्राची कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने लगतची काही जागा पण संस्थेला देण्यात यावी. ही जागा संस्थेला पहिलेच दिली गेली असल्याचा तपास शासनाने केला नाही की शासनाने स्वतची दिशाभूल करुन घेतली हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रात असे लाखो अतिक्रमण केलेले भूखंड असताना सरकारने ते हडप करण्याचा निर्णय घेतला का असा प्रश्न या निमित्ताने समोर आहे. या संदर्भात नितीन राऊत यांच्याशी संपर्क साधाला असता त्यांनी बेझनबाग जमीन प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे न्यायालय जो निर्णय देऊन तो मान्य राहणार असल्याचे सांगितले.
