सरकारी बाजारभावाप्रमाणे सहा कोटी रुपये किमतीचा कल्याण परिसरातील वाडेघर येथील एक मोक्याचा भूखंड ताब्यात घेण्यात महापालिकेचा नगररचना आणि मालमत्ता विभाग गेल्या १३ वर्षांपासून टाळाटाळ करीत असल्याने या टोलवाटोलवी मागील नेमके गुपित काय, याची खमंग चर्चा सध्या महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. एका बडय़ा विकासकाने या भूखंडातील काही क्षेत्रावर बांधकाम केले आहे. या जमिनीवर आरक्षणाचे प्रस्तावित क्षेत्र आपण महापालिकेस हस्तांतरित केल्याचा देखावा उभा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे दिसून येत आहे. या मोक्याच्या भूखंडावर झालेले बांधकाम तसेच अन्य बाबी पाहता प्रत्यक्षात आरक्षणाचे क्षेत्र उपलब्ध नसताना विकासकाने हे आरक्षण कसे काय हस्तांतरित केले, असा सवाल या जमिनीच्या मूळ मालकाच्या वारसाने उपस्थित केला असून महापालिकेविरोधात कायदेशीर लढाईही सुरू करण्यात आली आहे. कासम जुसब राजकोटवाला यांची वाडेघर येथे सव्‍‌र्हे क्रमांक ३८ तसेच इतर सातबारा उताऱ्याप्रमाणे ६ हजार १७० चौरस मीटर जमीन होती. कासम यांनी या जमिनीमधील ४ हजार ४७० चौरस मीटर क्षेत्र कृष्णा एन्टरप्रायझेस या विकासकाला विकसित करण्यासाठी दिले. ही जमीन विकसित करण्यापूर्वी या क्षेत्रफळावर असलेले ‘कारागृहाचा विस्तार’ हे आरक्षण विकासकाने महापालिकेस हस्तांतरित करावे, अशी अट तत्कालीन आयुक्तांनी विकासकाला घातली होती. या अटींचे पालन कोणतेही पालन अद्याप झालेले नाही, अशी तक्रार जमिनीचे वारसदार आजूम खान-राजकोटवाला तसेच श्रीनिवास घाणेकर यांनी महापालिकेकडे केली आहे. सुमारे ६ हजार १७० चौरस मीटर क्षेत्रफळापैकी ४ हजार ४७० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन कासम राजकोटवाला यांनी विकसित करण्यासाठी दिल्याने १७०० चौरस मीटर क्षेत्र शिल्लक राहिले. उर्वरित १८०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर जलवाहिन्या तसेच मलवाहिन्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात १०० चौरस मीटर क्षेत्र भूखंडावर उरले आहे. विकासक महादेव होम्स यांनी या भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी २०५० चौरस मीटर क्षेत्र कल्याण डोंबिवली महापालिकेला वर्ग केले आहे. भूखंडावर जे क्षेत्र उपलब्ध नाही ते क्षेत्र विकासकाने पालिकेच्या नावावर केले कसे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी घेतलेल्या सुनावणीत संशय व्यक्त केले असल्याचे तक्रारदाराने सांगितले. भूखंड महापालिकेच्या नावावर झाला आहे. तरीही नगररचना विभागाच्या निष्क्रिय कारभारामुळे या भूखंडाचा ताबा घेण्यात आलेला नाही, अशी तक्रार आहे. महापालिकेकडून इन्कार महापालिकेच्या नगररचना विभागातील सूत्रांशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे प्रकरण खूप जुने असल्याचे स्पष्ट केले. या जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळाचा विचार करता काही भागावरच बांधकाम झाले आहे. मोठा भाग अद्याप मोकळा आहे. ठरावीक सव्‍‌र्हे क्रमांकामधील आरक्षित क्षेत्र महापालिकेच्या नावावर झाले नाही, असे तक्रारदाराचे म्हणणे असले तरी एकूण क्षेत्रफळातील प्रस्तावित क्षेत्र हे आमच्याकडे वर्ग झाले आहे, असा दावा नगररचना विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी केला. महापालिकेने विकासकाकडून हे क्षेत्र वर्ग करताना विहित मार्गाचा अवलंब केला आहे. यामध्ये कोणत्याही बोगस कागदपत्र किंवा बनावट मार्गाचा अवलंब विकासक किंवा प्रशासनाकडून करण्यात आला नाही. या भूखंडाबाबतच्या कागदोपत्री प्रक्रिया यापूर्वी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. आता हे प्रकरण नाहक उकरून काढण्यात आले आहे, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. यासंबंधी संबंधित विकसकाशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. नगररचना विभागाचा अडथळा महापालिका हद्दीतील कोणताही भूखंड नावावर करायचा असेल तर नगररचना विभागाकडून मालमत्ता विभागात अहवाल येतो. त्यानंतर या अहवालाप्रमाणे भूखंड नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. वाडेघर येथील भूखंड प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे. नगररचनाकार रघुवीर शेळके अहवाल पाठवतील त्याप्रमाणे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असे मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान जमीनमालक राजकोटवाला यांनी प्राप्तिकर विभागाची ४८ लाखांची थकबाकी थकवली होती. प्राप्तिकर विभागाने २००९ मध्ये व २०१२ मध्ये राजकोटवाला यांच्या जमिनींवर टाच आणून या जमिनींचे व्यवहार करण्यापासून त्यांना त्यांच्या वारसांना रोखण्याचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित केले होते. तरीही २०१२ मध्ये महसूल व प्राप्तिकर विभागाला अंधारात ठेवून या जमिनीचा नोंदणीव्यवहार झाला असल्याचे श्रीनिवास घाणेकर यांनी सांगितले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.
