जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुथ्यान अभियानातील (जे.एन.एन.यू.आर.एम) निधीचा वापर करून गुजरात सरकारने अहमदाबाद शहराचा चेहरा मोहरा बदलला. देशात सर्वात प्रथम या योजनेचा लाभ पदरात पाडून घेणाऱ्या नागपूर महापालिकेला दिलेल्या मुदतीत प्रकल्पांची कामेही पूर्ण करता आलेली नाहीत. केंद्राच्या निधीतून होणारी सात प्रकल्पांची कामे अपूर्ण असून त्याचा खर्च अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे गुजरातमध्ये भाजपचेच सरकार आहे आणि नागपूर महापालिकेतही भाजप आघाडीच सत्तेत आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पंतप्रधान म्हणून जाहीर केल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांच्या देशभर प्रचार सभा सुरू आहेत. प्रत्येक भाषणामध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या विकासाचे मॉडेल ते जनतेसमोर ठेवत आहेत. गुजरात सरकारने केंद्राच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेतून अहमदाबाद शहराचा कसा चेहरामोहरा बदलला हे वृत्त वाहिन्या रोज दाखवत आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यक्षमतेचा हा पुरावा असल्याचे कौतुक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सोडून भारतीय जनता पक्षासह इतर इतर पक्षांच्या नेत्यांनी केले आहे. त्याच पाश्र्वभूमीवर नागपूर महापालिकेचा विचार केला तर अनेक जेएनएनयूआरएमचे प्रकल्प आज अर्धवट स्थितीत आणि काही निधी नसल्यामुळे रखडल्याचे चित्र आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शहरातील विकास कामे पूर्ण करण्याचा महापालिकेने निर्धार केला असला तरी आज स्थानिक संस्था करामुळे महापालिकेचे कमकुवत असलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे विकास कामे रखडली आहेत.
शहरातील आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या जेएनएमयूआरएम योजनेतील सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्पांपैकी सात ते आठ प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होऊ न शकल्याने या योजनेच्या मूळ उद्देशाला फाटा देण्यात आला आहे. ही योजना २००६ पासून सुरू झाली तेव्हा देशात सर्वप्रथम या योजनेचा निधी नागपूर महापालिकेला मिळाला होता,  मात्र त्याचा नीट वापर करण्यात महापालिकेतील सत्ताधारी आणि अधिकारी अयशस्वी ठरले.
जेएनएनयूआरएम अंर्तगत केंद्र सरकार ५० टक्के आणि राज्य सरकारकडून २० टक्के निधी मिळते. उर्वरित निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना टाकायचा आहे. नागपूर शहराला या अभियानात विकास कामे करण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. नागपूर महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासला तब्बल १९ प्रकल्पांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांवर १५९२.८४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. पेंच टप्पा-४ शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजना, २४ बाय ७ पाणी पुरवठा योजना, कन्हान जलशुद्धीकरण केंद्राचे नविनीकरणासह  पाणी पुरवठा प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी हाती घेण्यात आली आहेत. रस्ता वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी गर्दीच्या रस्त्यांवरील चार रेल्वे उड्डाण पूल आणि रेल्वे भुयारी पूल प्रस्तावित होता. त्यापैकी आनंद टॉकीज जवळील भुयारी पूल तयार झाला असून तो वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. सांडपाण्याच्या पुनर्वापर, सांडपाणी व मलनिस्सारण व झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांसाठी घर बांधणी प्रकल्पांचा समावेश आहे. मंगळवारी रेल्वे उड्डाण पुलाचे बांधकाम १९ एप्रिल २०१० पर्यंत आणि इतवारी तसेच मस्कासाथ रेल्वे उड्डाण पुलाचे १३ ऑगस्ट २०११ पर्यंत पूर्ण करावयाचे होते. पेंच धरणातून पाण्याची उचल करण्याचा प्रकल्प डिसेंबर २०१० पर्यंत आणि कन्हान जलशुद्धीकरण प्रकल्प मे २०११ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, मात्र त्याचे काम अजून झाले नाही. ओसीडब्ल्यूतर्फे शहरात जलवाहिनी टाकण्याचे काम २०१३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, मात्र ते अजून झाले नाही. सांडपाणी व मलनिस्सारण आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांसाठी घर बांधणी या योजना वगळून इतर कामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू असली तरी कामात प्रशासनाकडून मात्र कामाला गती नसल्याचे दिसून येत आहे.