सिंहस्थ आराखडय़ातील बहुतेक कामे विहित कार्यमर्यादेनुसार प्रगतीपथावर असून त्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना ‘ब’ वर्गात समाविष्ट झालेल्या नाशिक महापालिकेचे उत्पन्न चांगले असून सिंहस्थ कामांची जबाबदारी त्यांना टाळता येणार नाही, असे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी सांगितले. साधुग्रामसाठी जागेचे अधिग्रहण करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
सिंहस्थासाठी नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सुरू असणारी कामे तसेच प्रस्तावित कामांचा आढावा बुधवारी सिंह यांनी घेतला. सिंहस्थासाठी अवघ्या काही महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्या अनुषंगाने महापालिका, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, एसटी महामंडळ आदी विभागांकडून सुरू असलेल्या कामांची सद्यस्थिती त्यांनी जाणून घेतली. सिंहस्थ आराखडय़ानुसार कामे सुरू असून विहित मुदतीत समन्वय राखून ती पूर्ण करावीत, असे त्यांनी सूचित केले. काही कामांत तांत्रीक व प्रशासकीय बाबींचा अडसर येतो. हे अवरोध बाजुला सारून प्रत्येक काम शक्य तितक्या लवकर कसे होईल याकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची सूचना त्यांनी केली.
कुंभमेळ्यासाठी १६७ एकर जागा कायमस्वरुपी जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने नुकताच मंजूर केला आहे. तत्पुर्वी, ५८ एकर क्षेत्र ताब्यात घेण्यास मान्यता दिली गेली होती. आरक्षण ताब्यात घेण्यासाठी शासनाने नाशिक महापालिकेला समुच्चीत प्राधिकरण म्हणून जाहीर केले आहे. त्याचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटत आहे. साधुग्रामच्या आरक्षणाबाबत शासन गोंधळात असून इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मोबदला देणे पालिकेला अशक्य असल्याचे महापौर व उमहापौरांनी म्हटले आहे. या संदर्भात सिंह यांना विचारणा केली असता त्यांनी नाशिक महापालिकेला ब वर्गाचा दर्जा मिळाला असल्याकडे लक्ष वेधले.
पालिकेचे उत्पन्न चांगले असल्यामुळे हा दर्जा महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे सिंहस्थ कामांची जबाबदारी पेलता येणार नाही असे बोलून चालणार नाही असे त्यांनी सुनावले. साधुग्रामसाठी जागेचे अधिग्रहण करण्याची सूचना जिल्हा प्रशासनाने केल्याचे सिंह यांनी सांगितले. बैठकीस विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डवले यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य, केंद्र शासनाने निधी द्यावा
जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यामुळे मागील वर्षी महापालिकेचे २५० ते ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे महापालिका अडचणीत आली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा राष्ट्रीय उत्सव असल्याने त्यास राज्य व केंद्र शासनाकडून त्वरित निधी मिळण्याची गरज आहे. यामुळे वेळेत कामे पूर्ण होवू शकतील. तसेच सिंहस्थ कामांसाठी आचारसंहितेतून सवलत मिळावी यासाठी शासनाने कार्यवाही करावी. शासनाच्या सूचनेनुसार साधुग्रामसाठी आकर्षक टीडीआर देण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेता येईल. साधुग्रामच्या जागेसाठी आकर्षक टीडीआर दिल्यास जागा संपादनास लागणारा ५०० ते ६०० कोटींचा मोबदला शासनास देण्याची वेळ येणार नाही. तसेच जागा अधिग्रहणासाठी लागणाऱ्या भाडेपट्टीच्या रकमेतही बचत होईल,
– अशोक मुर्तडक (महापौर)
