६५ पैकी केवळ २३ शाळा कार्यरत महापालिका शाळांची दुरवस्था

येथील महानगर पालिकेच्या शाळा क्रमांक २० च्या छताचे प्लास्टर कोसळल्याने जखमी झालेल्या तीन विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असली तरी पालिका प्रशासनाकडून मात्र पावसाने पाझरणाऱ्या शाळांच्या भिंती, छत किंवा जीर्ण झालेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीविषयी विचारही होत नसल्याचे विदारक चित्र आहे. पालिका प्रशासन शाळा व्यवस्थापनाशी आपला संबंध नसल्याच्या आविर्भावात कारभार हाकताना दिसते. याची परिणती, ६५ पैकी सद्यस्थितीत केवळ २३ शाळा कार्यरत राहिल्या असून उर्वरित ४२ शाळांना टाळे ठोकले गेले आहे. सर्वच शाळा बंद पाडून शिक्षण हा विषयच पालिका पटलावरून गायब करावयाचा आहे का, अशी साशंकता निर्माण झाली आहे.
नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या शाळा क्रमांक २० च्या दुर्घटनेत तीन विद्यार्थी जखमी झाल्याने शहरातील पालिका शाळांच्या इमारती आणि त्यांचा पूर्वइतिहास अन् भविष्यातील स्थिती याची चर्चा सुरू झाली आहे. ज्या धुळे पालिकेला कधी काळी तब्बल ६५ शाळांच्या इमारतींची गरज भासली होती, त्या पालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाल्यावर शाळांची संख्या वाढण्याऐवजी निम्म्याहून अधिकने कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पूर्वी मराठीसह सिंधी, हिंदी आणि गुजराथी तसेच मुलींसाठी स्वतंत्र अशा सर्वच शाळा लक्षणीय उपस्थितीने बहरलेल्या असायच्या. परंतु अलीकडे पालिका शाळांमध्ये विद्यार्थी मिळणे अवघड झाले. खासगी शिक्षण संस्थांच्या सुसज्ज इमारती आणि चांगले वातावरण पालकांना मोहित करते. यामुळे साहजिकच पालकांचा कल खासगी शिक्षण संस्थांकडे अधिक असतो. या परिस्थितीत शिक्षण मंडळाचे सभापती संदीप महाले, प्रशासन अधिकारी महेंद्र जोशी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पालिकेच्या शाळांची बिकट स्थिती कशी सुधारली जाऊ शकेल यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. नुकताच शासनाने शिक्षण मंडळ ही स्वतंत्र संस्था संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालिका शाळांची संख्या घटण्यामागे  महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्वत: पालिका प्रशासन आणि व्यवस्थापन होय. शाळांच्या आजवरच्या वाटचालीची माहिती आणि गरज याची माहिती घेतली की, दस्तुरखुद्द पालिकेच्या दस्तावेजांवरून हा निष्कर्ष निघतो. आजवर शिक्षण मंडळाच्या आधिपत्याखाली पालिकेच्या शाळांचे व्यवस्थापन होते तरी प्रत्येक शाळेला शिक्षण मंडळाची शाळा असे म्हटले जात नाही, ती महापालिकेचीच शाळा ठरते. मात्र प्रत्यक्षात शाळेचे व्यवस्थापन आणि गरजा हे सारे शिक्षण मंडळाकडून पाहिले जात होते. त्यासाठी वेतन, भत्ते वगळता अन्य सोयी-सुविधांसाठी लागणारे भरीव अनुदान शिक्षण मंडळाकडे दिले जात आणि तसे झाल्यास मिळणाऱ्या पैशांतून शाळांची दुरुस्ती, देखभाल किंवा अन्य योजना राबविता येणे शक्य होत होते.
शिक्षण मंडळ हे स्वतंत्र स्वायत्त संस्था होती. मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम १९४९ व अधिनियम १९४७ नुसार त्याचा कारभार चालत होता. या नियमाला अनुसरून सहा ते चौदा वयोगटातील विद्यार्थ्यांना सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींमध्ये शाळा, मंडळाची रचना, शाळा मंडळ सदस्यांची निवडणूक, शाळा मंडळामार्फत शाळेचे कामकाज चालविते, तेथील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार-कर्तव्य बजावण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. याशिवाय खासगी शाळा चालविणे आणि त्यांना साहाय्यक अनुदान देण्यासह अन्य अधिकारांचीही तरतूद आहे. असे असले तरी शिक्षण मंडळासाठी आवश्यक अनुदानासह विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेले शैक्षणिक साहित्य, सुविधा पुरविण्याचीही जबाबदारी पालिका प्रशासनाने स्वीकारायला हवी. पण पालिका प्रशासन शिक्षण मंडळाकडून येणाऱ्या अशा सूचना, प्रस्ताव आणि कुठलेही ठराव गांभीर्याने विचारात घेत नव्हती. किंबहुना, ते ठराव अक्षरश: केराच्या टोपलीत टाकले जात असे.
शैक्षणिक वैभव टिकविण्यासाठी शिक्षण मंडळाच्या चाललेल्या धडपडीला पालिकेच्या सक्रिय सहभागाची जोड लाभणे गरजेचे होते. अन्यथा सध्या ज्या शाळा शिल्लक राहिल्या आहेत, त्यांनाही टाळे ठोकण्याची घटिका फार दूर नाही.