नवी मुंबई पालिकेशी भौगोलिकदृष्टय़ा सुतराम संबध नसलेली पारसिक डोंगरापल्याडची ती १४ गावे केवळ ठाणे जिल्ह्य़ात आहेत म्हणून पुन्हा नवी मुंबई पालिकेत घेण्यास प्रशासनाचा ठाम विरोध असून तसे नगरविकास विभागाला कळविण्यात येणार आहे. मन मानेल तेव्हा पालिकेतून बाहेर पडण्यासाठी टोकाचे आंदोलन करायचे आणि आता विकास होत नाही या सबबीखाली पुन्हा पालिकेत नाक घासत यायचे या तेथील ग्रामस्थांच्या मानसिकतेला प्रशासनातील जुन्या-जाणत्या अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. प्रशासनाबरोबरच नवी मुंबईतील काही नागरिक व नगरसेवकांचाही या ‘घर वापसी’ला विरोध आहे.
डिसेंबर १९९१ रोजी ठाणे जिल्हा परिषदेतील ४५ गावांचा नवी मुंबई पालिकेत समावेश करून पालिकेची स्थापना करण्यात आली. यातील १४ गावे ही सिडकोच्या नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील नाहीत. ती केवळ ठाणे जिल्ह्य़ातील म्हणून पारसिक हिलच्या पलीकडील दहीसर, मोकाशी, वालिवली, पिंपरी, निघू, नावाली, वाकलण, नारीवली, बाले, नागाव, भंडार्ली, उत्तरशीव, बाभली, गोठेघर या १४ गावांचा नवी मुंबई पालिकेत समावेश करण्यात आला. त्यानुसार नवी मुंबईशी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिकदृष्टय़ा कोणतेच साम्य नसलेल्या या गावांवर नवी मुंबई पालिकेने दहा वर्षांत सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च केले. पहिल्या निवडणुकीत या गावांमधून दोन नगरसेवक पालिकेत निवडून आले. त्यानंतर २००० मध्ये पुन्हा दोन नगरसेवक  सभागृहात आले, पण त्यांना नंतर राजीनामा देण्यास ग्रामस्थांनी भाग पाडले. पहिल्या सत्रातील एका नगरसेवकाचा नंतर खून झाला तर आंदोलनाला पाठिंबा न देणाऱ्या नगरसेवकांची घरे जाळून टाकण्यात आली होती. इतका टोकाचा विरोध येथील ग्रामस्थांनी केला होता. पालिकेने येथील रस्ते, पाण्याची योजना, माता बाल संगोपन केंद्र, नागरी आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा उभारली असून या १४ गावांसाठी वेगळे प्रभाग कार्यालय सुरू करण्यात आले होते. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना पालिका येथील आपल्या जमिनी संपादित करून ताब्यात घेईल या भीतीपोटी कर व त्या तुलनेतील सुविधांचा बाऊ करून येथील ग्रामस्थांनी संघर्ष समितीच्या वतीने पालिकेतून गावे वगळण्याचा रक्तरंजित लढा उभारला. त्यासाठी पालिकेच्या मुख्यालयावर दगडफेक करण्यात आली होती. येथील ग्रामस्थांनी पालिका ही आपली एक क्रमांकाची शत्रू असून तिच्यापासून मुक्त झाल्याशिवाय सुटका नाही, असेच वातावरण तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे या १४ गावांमध्ये नवी मुंबई पालिकेच्या विरोधात प्रचार केला गेला होता. त्यासाठी पारसिक डोंगर ही सीमारेषा आखण्यात आली होती. येथील ग्रामस्थांचा हा टोकाचा विरोध लक्षात घेऊन शासनाने एप्रिल २००७ रोजी या गावांना स्वतंत्र केले. वेगळे झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विकास करू, असा विचार करणाऱ्या ग्रामस्थांवर आता पश्चात्तापाची वेळ आली आहे. जवळच्या कोणत्याच पालिका सामावून घेत नसल्याने आणि नागरी सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाल्याने या गावांनी पुन्हा नवी मुंबई पालिकेत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. पण पालिका प्रशासन या गावांना पुन्हा समावेश करून घेण्यास राजी नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मार्चमध्ये सरकारने देऊ केलेल्या ग्रामपंचायतीला या ग्रामस्थांनी विरोध केला. त्यामुळे कल्याणप्रमाणे शासनाच्या आदेशानुसार या गावांना समावेश करून घेतले तरी पूर्वीप्रमाणे या गावांना आता सुविधा देणे पालिकेला शक्य होणार नाही, असे प्रशासनाचे मत आहे. पालिकेची विद्यमान आर्थिक स्थिती खालवली असून तिजोरीत खडखडाट जाणवू लागला आहे. पालिकेच्या खजिन्यात ४०० कोटी रुपयांची तूट असून सध्या सुरू असलेल्या कामांची बिले कंत्राटदारांना देतानाच नाकी नऊ आले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पालिकेने ठेवलेल्या ४५० कोटी रुपयांच्या ठेवी तोडण्याची वेळ लवकरच पालिकेवर येणार आहे असे चित्र आहे. अशा स्थितीत या गावांची जबाबदारी घेणे योग्य होणार नाही या अभिप्रायापर्यंत पालिका आली असून तसे नगरविकास विभाग व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळविण्यात येणार आहे. या १४ गावांत सरकरची खूप मोठय़ा प्रमाणात गुरचरण जमीन होती. ती काही ग्रामस्थांनी भंगार माफियांना विकून टाकली असून या ठिकाणी भंगार माफियांचे राज्य तयार झाले आहे. त्याचप्रमाणे खूप मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांचे जाळे विणले गेले आहे. या जाळ्यात पालिका आता फसू इच्छित नाही. हे अतिक्रमण आता हटविणे शक्य नसून त्यांना पायाभूत सुविधा देण्याची जोखीम उचवावी लागणार आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन या गावांच्या ‘घर वापसी’ला राजी नाही.