नवी मुंबई पालिका अठराशे मालमत्तांचे प्रॉपर्टी कार्ड बनविणार

नवी मुंबई पालिकेच्या स्थापनेला २३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ होऊनही पालिकेची मालकी असणाऱ्या मालमत्तांची अद्याप ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ नसल्याने ते प्रथम बनविण्याच्या कामाला आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. कार्यालय, उद्याने, मैदाने, शाळा, समाजमंदिर अशा एक हजार ८०० मालमत्ता आज बेदखल आहेत. सिडकोनेही माजी व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन वर्षांपूर्वी अशा प्रकारे आपल्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू केले होते, पण सत्रे गेल्यानंतर ते काम ठप्प झाले.
शहरी किंवा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे प्रॉपर्टी कार्ड अनिवार्य मानले जाते. ग्रामीण भागात तर सातबारा उताऱ्यान्वये जमिनीची नोंद ठेवली जाते. मात्र सरकारी कार्यालये याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते. नवी मुंबई पालिकेचा कारभार १ जानेवारी १९९१ रोजी सुरू झाला, पण त्यानंतर आयुक्त म्हणून आलेल्या एकानेही पालिकेच्या मालमत्तांची मोजदाद करण्यास प्राधान्य दिले नाही. माजी आयुक्त विजय नाहटा यांनी अभिलेख कार्यालयाचे काम केले. मात्र नंतर त्यांनी सिव्हिल कामे कशी होतील, याला प्राधान्य दिले. त्यामागचा हेतू ते गेल्यानंतर अनेकांच्या लक्षात आला.
पालिकेच्या प्राथमिक कामात नोंद असणाऱ्या प्रॉपर्टी कार्डचे काम जऱ्हाड यांनी हाती घेतले असून त्याचे काही दिवसांपूर्वी सादरीकरण झाल्याचे समजते. उपायुक्त दादासाहेब जऱ्हाड या कामाचे नियोजन करीत आहेत. त्यामुळे आबासाहेब आणि दादासाहेब यांच्या कल्पनेतून या शहरातील पालिकेच्या सर्व मालमत्ताचे लवकरच सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यात ग्रामपंचायतीच्या काळात असणारी बैठी कार्यालये, सिडकोकडून हस्तांतरित केलेल्या समाजमंदिरासारख्या वास्तू, नव्याने उभारण्यात आलेली उद्याने, मैदाने, तलाव, शाळा, व्यासपीठ यांचा समावेश आहे.
सिडकोकडून पूर्वी भाडय़ाने व नंतर विकत घेतलेले मुख्यालयही या प्रॉपर्टी कार्डाच्या मोजणीत येणार आहे. काही दिवसांतच पालिकेचा (१ जानेवारी) कारभार नवीन आलिशान मुख्यालयातून हाकला जाणार आहे. त्यामुळे शहरात विविध ठिकाणी असलेली महत्त्वाची कार्यालये (मालमत्ता, शिक्षण, एलबीटी) या नवीन वास्तूत स्थलांतरित होणार आहेत. त्यामुळे मोकळ्या होणाऱ्या या कार्यालयाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार होणे आवश्यक आहे. या प्रॉपर्टी कार्डमुळे पालिकेची किती प्रॉपर्टी (मालमत्ता) हे स्पष्ट होणार असून पालिकेला त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडून कर्ज घेणे शक्य होणार असल्याचे जऱ्हाड यांनी सांगितले.