नवी मुंबई पालिकेच्या परिवहन उपक्रमात असणाऱ्या सीएनजी बसेसची देखभाल आणि दुरुस्ती करणाऱ्या कंत्राटदाराला तसेच ५७ बसेसवर जाहिरात करणाऱ्या ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचे दोन प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या परिवहन समितीत मांडून प्रशासन केवळ मुदतवाढ देण्याचा सपाटा लावत असल्याचे दिसून आले. या समिती सभेत बहुतांशी सदस्य हे मौनीबाबा असल्याने ज्यांना बोलण्याची इच्छा आहे त्यांनाही गप्प बसण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे.
नवी मुंबई पालिकेच्या परिवहन उपक्रमात ३३६ बसेसच्या ताफ्यात चार दिवसांपूर्वी ५० नवीन बसेस दाखल झाल्या आहेत. या बसेस जेएनएनयूआरएमच्या निधीवर घेण्यात आलेल्या आहेत मात्र यानंतर नवीन बसेस घेणे उपक्रमाला शक्य होणार नसल्याने कंत्राटी पद्धतीने बसेस घेण्याचा विचार प्रशासनाचा आहे. यात कंत्राटदाराने बसेस पुरवठा करायचा असून उपक्रम केवळ वाहक आणि पर्यवेक्षक पुरवणार आहे. त्यामुळे उपक्रमाच्या खासगीकरणाचा एका अर्थाने घाट घातला जात आहे. हा धोरण प्रस्ताव बुधवारच्या सभेत ठेवण्यात आला होता.
याशिवाय मुदतवाढ देऊन आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचा डाव प्रशासन व सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या करीत आहे. त्यामुळेच सीएनजी बसेस स्वच्छ करण्याचे कंत्राट संपलेले असताना त्याला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. याशिवाय बसेसवरील जाहिरातीच्या कंत्राटालादेखील मुदतवाढ प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. कंत्राट संपण्याचा काळ माहीत असताना प्रशासन या निविदा वेळेपूर्वी काढत नाही, कारण मुदतवाढ देण्यातही कंत्राटदार प्रशासन व सदस्यांचे चांगभलं करीत असल्याचे दिसून येते. सीएनजी बसेस स्वच्छ करण्याचे काम महिन्याला २६ लाखांचे आहे. या महिन्यानंतर विधानसभा आचारसंहिता लागणार असल्याने हे काम पुढील चार ते पाच महिन्यांच्या मुदतवाढीचे आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे. या उपक्रमात केवळ अनागोंदी सुरू असल्याचा आरोप सदस्य सुरेश म्हात्रे यांनी केला.
