महापालिकेने जे नियमित मालमत्ता कर भरतात अशा शहरवासीयांसाठी अपघात विमा संरक्षण योजना सुरू केली आहे. मात्र, या योजनेला मनपाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून पाने पुसली जात आहे. या योजनेची पुरेशी माहितीच जनतेला नसून तसेच या योजनेसाठी आवश्यक असलेला विहित अर्जाचा नमुना झोन कार्यालयात उपलब्ध नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
मालमत्ता कर वेळेतच भरावे यासाठी नागरिकांना प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने ही योजना सुरू केली. जे या योजनेत पात्र आहे अशांना अपघात किंवा अन्य दुर्घटनेत मृत्यू झाला तर अशा कुटुंबीयांना २५ हजार रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाते. त्यासाठी संबंधित विमा कंपनीकडे महापालिकेतर्फे दरवर्षी हप्ता भरला जातो. मात्र, या योजनेची माहितीच जनतेला नाही. त्यामुळे या योजनेचा फायदा घेणाऱ्यांची संख्या अगदीच कमी आहे. म्हणूनच नागरिकांना याची माहिती व्हावी त्यासाठी महापालिकेने माहिती पत्रके घरोघरी वाटण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु ती पत्रके नागरिकांना मिळाली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रके वाटपासंबंधी आढावा घेतला असता ती पत्रके नागरिकांना वाटण्यात आल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनीच केला. जे मालक स्वत:च्या मालकीच्या जागेत राहतात, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासद, वैयक्तिक भाडेकरू जे कर भरतात अशा मालमत्ताधारक त्याची पत्नी आणि मुले यासाठी पात्र आहेत. नैसर्गिक मृत्यू, सर्पदंश, खून, विजेचा धक्का, जनावरांचा हल्ला आदी कारणांमुळे जर मृत्यू झाला तरी या योजनेचा लाभ दिला जातो. तसेच अपघातात अपंगत्व आल्यास १० हजार रुपयांची मदत दिली जाते; परंतु माहिती पत्रकात यासंबंधी कुठेच उल्लेख नाही. फक्त अपघातात अपंगत्व आल्यास १०० टक्के कायमस्वरूपी नुकसान भरपाई देण्याचा उल्लेख आहे.
मालमत्ता करधारकांना अपघात विमा संरक्षणाबाबत महापालिका उदासीन
महापालिकेने जे नियमित मालमत्ता कर भरतात अशा शहरवासीयांसाठी अपघात विमा संरक्षण योजना सुरू केली आहे. मात्र, या योजनेला मनपाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून पाने पुसली जात आहे. या योजनेची पुरेशी माहितीच जनतेला नसून तसेच या योजनेसाठी आवश्यक असलेला विहित अर्जाचा नमुना झोन कार्यालयात उपलब्ध नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
First published on: 05-01-2013 at 02:32 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: No accident insurance benifit to property tax payer