जळगावमधील अनधिकृत बांधकामांना शासनाकडूनच अभय

शहरातील मोक्याच्या जागेवरील काही अनधिकृत बांधकामांना शासनाचेच अभय असून त्यात राजकीय हितसंबंध गुंतले आहेत. या स्वरूपाची बांधकामे पाडण्यासाठी महापालिकेने थेट मुख्यमंत्र्यांच्या हाती निवेदन देऊन निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. या परिस्थितीत कोणती दुर्घटना घडल्यास त्यास शासनच जबाबदार राहणार असल्याचे जळगाव महापालिकेने म्हटले आहे.
शहरात राजकीय नेते, त्यांचे हस्तक व मातब्बर नगरसेवक आणि त्यांच्या समर्थकांचा अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात प्रामुख्याने हात राहिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शहरातील काही अनधिकृत बांधकामांबाबत खुद्द महापालिकेने दंड थोपटले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या जळगाव दौऱ्यात महापौर किशोर पाटील यांनी तशा बांधकामांना शासनाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी साकडे घातले. महापालिकेने मुंबई प्रांतिक महापालिका अधीनियम आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधीनियमातील तरतुदीनुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कार्यवाही प्रस्तावित केली असता शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. या संदर्भात पालिकेने वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठवून स्थगिती उठविण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु शासनाने स्थगिती न उठविल्याने अनधिकृत बांधकामे दिमाखात उभी असल्याचे दिसून येते.
ठाण्यातील दुर्घटनेनंतर जळगावमधील अनधिकृत बांधकामांचा विषयही चर्चेत आला आहे. शहरातील मध्य भागातील नाथ प्लाझा, जे. टी. चेंबर्स व आर. जे. टॉवर्स या बहुचर्चित इमारती पालिकेने अनधिकृत ठरवून त्या पाडण्यासाठी शासनाने दिलेली स्थगिती उठविण्याची मागणी केली आहे. महात्मा गांधी रस्त्यावर बांधण्यात आलेले नाथ प्लाझा हे भव्यदिव्य व्यापारी संकुल भाजपचे माजी विधान परिषद सदस्य गुरुमुख जगवाणी यांच्याशी संबंधित आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते यांच्यावरील प्रेमापोटी त्या इमारतीचे नामकरण नाथ प्लाझा असे केले गेल्याचे सांगितले जाते. जे. टी. चेंबर हे संकुल अंतिम तोतला व संजय तोतला यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. आर. जे. टॉवर्स ही इमारतही नगरसेवक अजय जाधव यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. जाधव हे आ. सुरेश जैन यांचे कट्टर समर्थक आहेत. ही इमारत पाडण्याचा प्रस्तावही प्रलंबित आहे.
राजकीय नेत्यांशी हितसंबंध असणारी वजनदार मंडळी नगररचनेचे नियम पायदळी तुडवून अनधिकृतपणे बांधकामे करतात. स्थानिक प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारल्यास त्यांच्याकडून राजकीय वजन वापरून कारवाईला स्थगिती आणली जाते. याच पाश्र्वभूमीवर महापौर किशोर पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन ही स्थगिती उठविण्याची मागणी केली आहे.