मुख्य राज्य माहिती आयोगाने शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा देऊन स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने सादर केलेल्या उत्तरावर खूश होऊन आयोगाने पुढील कारवाई रद्द केल्याची पहिलीच घटना नागपूर विद्यापीठात घडली. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या लिपिकापासून ते कुलगुरूंपर्यंत सर्वच माहिती कायद्यामुळे निघणाऱ्या वाभाडय़ांमुळे बेजार असतात. मात्र पहिल्यांदाच असे घडले की विद्यापीठातील कर्मचाऱ्याने स्वत:च्या बचावासाठी मुख्य राज्य माहिती आयोगासमोर केलेल्या खुलाशामुळे समाधानी होऊन संबंधित कर्मचाऱ्यावरील कार्यवाही स्थगित केली.
प्रकरण असे की, मुंबईच्या एका महाविद्यालयातील अन्सारी अफ्रोज अहमद यांनी नागपूर विद्यापीठातील एका पीएच.डी.धारकाची माहिती विचारली होती. ती माहिती न मिळाल्याने त्यांनी थेट मुख्य राज्य माहिती आयोगासमोर अपील केले. आयोगाने तडकाफडकी नागपूर विद्यापीठाच्या पीएच.डी. विभागातील अधीक्षक ए.बी. शुक्ला यांना २१ मे रोजी मुंबईला पाचारण करून अन्सारी यांना माहिती न दिल्याबद्दल आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा स्पष्टीकरण मागवले. मात्र, यासंबंधी विद्यापीठाचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व त्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती शुक्ला यांनी आयोगाकडे केली.
त्यानुसार आयोगाने ११ जूनपर्यंतची मुदत विद्यापीठाला दिली. ११जूनला शुक्ला यांनी स्पष्ट सांगितले, माझ्यापर्यंत अन्सारी यांचा मूळ अर्ज आला नाही. प्रथम अपिलाबरोबर मूळ अर्ज पाहिला. त्यावेळी तीन दिवसांच्या आत माहिती पुरवली. त्यामुळे माहिती दडवल्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
शुक्ला यांच्या उत्तरावर समाधान व्यक्त करून मुख्य राज्य माहिती आयोग रत्नाकर गायकवाड यांनी अन्सारी यांची अपील रद्द करून शिस्तभंगाची कारवाई रद्द केली. माजी प्रकुलगुरू गौरीशंकर पाराशरांच्या कार्यालयात पाच वर्षे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देण्यात प्रवीण झालेल्या शुक्लांवर माहिती आयोगाने शिस्तभंगाची कारवाई केल्याची बिनबुडाची चर्चा विद्यापीठात होती.
