केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी शेतक ऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही जुन्या कर्जाची परतफेड केल्याशिवाय नवे कर्ज मिळणार नसल्याचे सहकारी बँक व पतसंस्थांमध्ये शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध राजकीय पक्षनेते व्यस्त असताना शेतक ऱ्यांकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ नसल्यामुळे खरिपाची तयारी कशी करावी, या चिंतेने ग्रासलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांची अवस्था फारच बिकट झाली आहे.
यावर्षी उन्हाळा चांगला तापत असला तरी मान्सूनचे आगमन मात्र लवकर येण्याचे बोलले जात आहे. एप्रिलमध्ये ४३ अंशाच्या जवळपास तापमान पोहोचले आहे. मे च्या १५ तारखेपर्यंत असेच वातावरण राहणार असल्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे. यावेळी पाऊसही लवकर येण्याची शक्यता बघता शेतकरी खरीप हंगामाच्या कामाला लागला आहे. पेरणीपूर्व मशागतीची कामेही सुरू झाली आहेत. मात्र, बाजारातील बी-बियाणे, खते व औषधे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेसे पैसे नसल्याने त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दोन महिन्यापूर्वी झालेली गारपीट आणि वादळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अजूनही मदत मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊन पिके लावलेली असताना ती पावसामुळे ती धुऊन निघाली. त्यामुळे आधीच कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे.
विविध सहकारी संस्थांच्या अहवालानुसार अनेक बँकांमध्ये कर्जवसुली ठप्प झाली आहे. शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी कर्ज घेऊन ठेवले आहे. मात्र, अनेकांनी परतफेड केलेली नाही. नियमित कर्जदार वगळता सरासरी केवळ चार चक्के थकबाकीदारांनी भरणा केल्याची माहिती भूविकास बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. मागील वर्षी कमी पाऊस, बी-बियाणे, खते, तसेच पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या वाढलेल्या किमती व सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नियमित कर्जफेड करणे शेतकऱ्यांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे गाठीशी पैसा नाही अणि नवे कर्ज कुणी देत नाही, त्यामुळे शेतकरी विवंचनेत आहे. सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने धामधूम सुरू असताना दुसरीकडे गारपिटीने नुकसानग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. जे शेतकरी पुन्हा आपल्या पायावर उभे राहू पाहत आहेत त्यांना बँक कर्ज देत नाही, अशा परिस्थितीत काय करावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेजमधून अनेक शेतक ऱ्यांना घोषित केलेली रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेलीच नाही. शेतक ऱ्यांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. लोकसभा निवडणुका आटोपल्यावर लागलीच विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू होणार आहे. त्यामुळे जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये आचारसंहिता लागल्यावर शेतक ऱ्यांचे प्रश्न जैसे थे राहणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर शेतक ऱ्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा होण्याची शक्यता असली तरी त्यावेळी खरीप हंगाम अर्धाअधिक संपलेला राहील. त्यामुळे निर्धारित कामे भांडवलाअभावी वेळेत कशी पूर्ण कशी करावी, याची चिंता शेतक ऱ्यांना लागली आहे.

Story img Loader