विभागीय असमतोल दूर करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळास ‘अध्यक्ष द्या हो’ अशी मागणी सदस्यांनी आग्रहाने केली खरी, पण मागणीचा ठराव पुढे सरकलाच नाही. बैठकांचे इतिवृत्त मंजूर होणे बाकी आहे. कारण मंडळाला आवश्यक असणारा कर्मचारीवृंदच नाही. तज्ज्ञ सदस्यांनी मांडलेले ठराव यापूर्वीही राज्यपालांकडे पाठविले गेले नव्हते. समन्यायी पाणीवाटप केले जावे, असा ठराव गेल्या वर्षी मंजूर करण्यात आला. तो अनेक दिवस पाठविला गेलाच नव्हता. अध्यक्ष द्या हो, ही मागणीही लटकलेलीच आहे. त्यामुळे मंडळाचा कारभार केवळ शिफारशींच्या गुंत्यात अडकला आहे.
गेल्या महिन्यात शेवटच्या आठवडय़ात वैधानिक विकास मंडळाची बैठक झाली. मराठवाडय़ातून द्वारकादास लोहिया, विजय दिवाण, मुकुंद कुलकर्णी व अर्थतज्ज्ञ आर. पी. कुरुलकर यांची नियुक्ती गेल्या वर्षी झाली. कुरुलकर यांचे अलीकडेच निधन झाले. त्यांच्या जागी अन्य कोणाची नियुक्ती झाली नाही. मंडळाचा बहुतांश कारभार प्रभारी अधिकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आहे. त्यामुळे मागासपणा दूर करण्यासाठी नेमलेले हे मंडळच मागास श्रेणीत ढकलले गेल्याची भावना निर्माण झाली आहे. मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून विभागीय आयुक्तांकडे पदभार सोपविला आहे, तर सदस्य सचिव म्हणून विक्रीकर सहआयुक्तांकडे अतिरिक्त कारभार आहे.
गेल्या वर्षभरात तज्ज्ञ समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली. काही चांगल्या योजनाही सुचविल्या गेल्या. मात्र, चर्चाच्या पुढे काहीच प्रगती नाही. केलेले ठरावही राज्यपालांकडे पाठविले जात नाहीत. त्यामुळे काही सदस्यांनी मराठवाडय़ाच्या विकास प्रश्नांसाठी थेट राज्यपालांशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.
या अनुषंगाने मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे सहसंचालक जयप्रकाश महारणवार म्हणाले की, सिंचन श्वेतपत्रिका, समन्यायी पाणीवाटप, जिल्हा वार्षिक आराखडय़ातील निधीचे सूत्र व मानव निर्देशांकाच्या अनुषंगाने काही ठराव राज्यपालांकडे पाठविले गेले. मंडळास कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, हे सर्वानाच माहीत आहे. अध्यक्षांची नियुक्ती न झाल्याने त्यांच्यासाठी म्हणून नेमायच्या कर्मचाऱ्यांची पदेही रिक्तच आहेत. आरोग्य व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात अनुशेष असून त्या दृष्टीने पाठपुरावा सुरू आहे. काही सर्वेक्षण व अभ्यासही हाती घेण्यात आले आहेत.
अपुरा कर्मचारीवर्ग, अध्यक्षांची नियुक्ती रखडणे व निधीचा अभाव यामुळे महामंडळाच्या कार्यालयात अलीकडे कोणीही फिरकत नाही. नेमलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तींनी वेगवेगळे प्रस्ताव दिले. त्यावर हिरीरिने चर्चाही झाली. पण घडले काहीच नाही. मानव निर्देशांकाचा विचार करून जिल्हा वार्षिक योजना करण्याचे ठरविण्यात आले. नांदेड व जालना या दोन जिल्ह्य़ांचा आराखडा करण्याचे काम रडत रखडत सुरू आहे. एका जिल्ह्य़ाचा आराखडा कसाबसा तयार झाला. इंदिरा आवास योजना, माध्यान्ह भोजन या अनुषंगाने काही चर्चाही घडल्या. पण कार्यवाहीच होत नसल्याने तज्ज्ञ सदस्यही हतबल झाले आहेत. अनास्था एवढी पराकोटीची आहे की, ‘अध्यक्ष नियुक्त करा हो’ असा १५ दिवसांपूर्वी झालेला ठराव अजून राज्यपालांकडे गेलाच नाही.
