कोळसा घोटाळा तपासात राज्याचे सहकार्य नाही- सोमय्या

कोळसा घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने राज्य सरकारकडे वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी केली. कागदपत्रे वेळेवर तपास यंत्रणेकडे देऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केली. येत्या काही दिवसांत जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रा. लि., नागपूर, ए.एम.आर. आर्यन व स्टील, जास इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपिटल प्रा. लि. या कंपन्या चौकशीच्या रडारवर येणार असून महाराष्ट्रातील खाणींच्या अनुषंगाने तपास यंत्रणेला कागदपत्रे द्यावीत, असे सोमय्या यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारकडून या तपासाला सहकार्य मिळत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोळसा घोटाळ्यात काँग्रेसचे ११ नेते अडकले आहेत. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा, केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रकाश जयस्वाल, सुबोधकांत सहाय, संतोष बागरोडिया, जगत राकेश करण, पी. सी. गुप्ता, नवीन जिंदाल, अश्वीनकुमार यासह पंतप्रधान कार्यालय यांचाही या घोटाळ्यात समावेश आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे कागदपत्रे मागण्यात आली आहेत. काही कोळशांच्या खाणी विशिष्ट व्यक्तींनाच दिल्या जाव्यात, अशी शिफारस माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केली होती. त्यामुळे त्यांचाही यात समावेश आहे. कोळसा घोटाळ्यात सहभाग असणाऱ्या दर्डा परिवार व जयस्वाल परिवाराची चौकशी करावी, अशी मागणी सोमय्या यांनी पत्रकार बैठकीत केली.
कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचे कुरण
मराठवाडय़ाला २३.८२ टीएमसी पाणी देण्यासाठी २००७ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या योजनेची तरतूद २ हजार ३८२ कोटी रुपये होती. चार वर्षांत प्रकल्पाची किंमत १०० टक्क्य़ांहून अधिक झाली. ज्या दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या आहे, तेथे सिंचन प्रकल्पाच्या किमती अवाजवी वाढवून त्याचे भ्रष्टाचारासाठी कुरण केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला. प्रकल्पावर आतापर्यंत ७०० कोटी रुपये खर्च झाला असून, या अनुषंगाने महालेखा कोषागारानेही (कॅग) ताशेरे ओढले असल्याचे सोमय्या यांनी म्हटले. या प्रकल्पाची अधिक माहिती सोमवारी सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.