टोलनाका (पथकर) परिसरातील पाच किमी त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना एकेरी दराच्या दहापट मासिक पास देण्याचा निर्णय घेतलेला असतानाही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून जनतेची दिशाभूल करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासन निर्णय धाब्यावर बसवून ठेकेदाराचे हित साधणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे आमदार एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी ठाणे येथील पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच टोलनाक्यांवर मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. टोलनाका परिसरातील पाच किमी त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना निकषानुसार एकेरी दराच्या दहापट मासिक पास देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी घेतला आहे. असे असतानाही त्याची अंमलबजावणी टोलनाक्यावरील ठेकेदारांकडून करण्यात येत नाही. तसेच या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा एक अधिकारी चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आदेश काढतो. त्यामुळे या संदर्भात सखोल चौकशी करून शासनाच्या धोरणाविरोधात वागणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे. तसेच शासन निर्णय धाब्यावर बसवून ठेकेदाराचे हित साधणाऱ्या या अधिकाऱ्याविरोधात फौजदारी कारवाई करणार आहे, अशी माहितीही शिंदे यांनी या वेळी दिली. आमच्या मागणीनंतर टोलनाक्यावरील कामकाज पारदर्शकपणे चालावे, यासाठी इलेक्ट्रॉनिक काऊंटडाऊन डिस्प्ले लावण्यात आले. मात्र, त्यामधील काही भाग सविस्तरपणे वगळण्यात आला. टोलनाक्यावरील वसुलीची रक्कम किती शिल्लक राहिली, याचा आकडा देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून टोलनाक्यावरील वसुली पूर्ण झाल्यानंतर तो बंद करण्यात येईल. परंतु टोलनाक्यावर ही रक्कम अद्यापही दर्शविण्यात येत नाही. त्यामुळे टोलनाक्यांवर मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे, असा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. तसेच आणेवाडी आणि खेड-शिवापूर येथील ४५ व ६५ रुपयांचा एकेरी टोल वसूल केला जातो. तेथील मासिक पासची रक्कम १९० रुपये इतकी आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व टोलनाक्यांवर टोल आकारणी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली. या संदर्भात, शासनस्तरावर, न्यायालयात आणि रस्त्यावर लढाई सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.