मलनि:सारण कामांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यात पाच कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असले तरी अद्याप १५ कंत्राटदार उजळ माथ्याने पालिकेत वावरत आहेत. पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या या कंत्राटदारांचे आयुक्त काय करतात ते बघायचे! २००५ ते ०९ या काळात ३२ कंत्राटदारांनी मलनि:सारणविषयक ९६ कोटी रुपयांची कामे केली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या कामांसाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. असे असताना ही कामे कंत्राटदारांनी केलीच कशी हा कळीचा मुद्दा आहे.
ही कामे केल्याची बिले कंत्राटदारांनी पालिकेकडे सादर केली. परंतु, प्रत्यक्षात कामे न करताच कंत्राटदारांनी बिले सादर केल्यामुळे त्या वेळी बराच वादंग झाला होता. मात्र कालांतराने हे प्रकरण थंडावले.
आयुक्तपदी आल्यानंतर सुबोध कुमार यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश पालिकेच्या संचालकांना दिले. सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल सुबोध कुमार यांच्याकडे सादर केला. त्याच दिवशी सुबोध कुमार हेही निवृत्त झाले. पालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सीताराम कुंटे यांनी तातडीने हा अहवाल मागवून घेतला. २००५ ते २००९ या दरम्यान या कामाशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या त्यांनी तात्काळ बदल्या केल्या. परंतु, दोषी कंत्राटदारांवर कोणतीच कारवाई करण्यात येत नसल्याने पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेही या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. अखेर पालिकेने कंत्राटदारांनी सादर केलेल्या बिलांची पडताळणी करण्यास सुरुवात केली. काही कंत्राटदारांची बिले बनावट असल्याचे आढळल्याने पालिकेने १७ जणांना कारणे दाखवा नोटिस बजावली. त्यापैकी १६ जणांनी पालिकेकडे आपले उत्तर सादर केले. पाच जणांची उत्तरे असमाधानकारक असल्यामुळे आयुक्तांनी तात्काळ त्यांची नावे काळ्या यादीत टाकली. उर्वरित १२ जणांवर कशा प्रकारे कारवाई करता येईल याची चाचपणी करण्यासाठी त्यांची फाईल विधी विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. या घोटाळा प्रकरणातील १५ कंत्राटदार मात्र आजही पालिका मुख्यालयात उजळ माथ्याने फिरत आहेत. त्यांच्यावर आयुक्त कोणती कारवाई करणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
