जिल्ह्यत रेशन हक्काची प्रभावी अंमलबजावणी नसल्याने समस्या

जिल्ह्यात रेशन हक्काची अंमलबजावणी करण्यासह उत्पादनाचे खोटे दाखले घेऊन शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी रेशन हक्क समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
अन्नसुरक्षा कायद्यासाठी शेतमजूर संघटना, असंघटित क्षेत्रातील घर कामगार, बांधकाम कामगार आदी संघटनांनी सातत्याने आंदोलन केले. यातूनच केंद्र शासनाने अन्नसुरक्षा कायदा केला. नाशिक जिल्ह्य़ात या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यात सर्व घरकामगार मोलकरणी, शेतमजूर, बांधकाम मजूर, रिक्षाचालक, विडी कामगार, संघटित क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश व्हावा तसेच याद्या प्रकाशित झाल्यावर हरकती घेण्यासाठी वेळ द्यावा यासाठी शासनाने प्रचार करावा, मागेल त्याला रेशनकार्ड त्वरित वितरित करावे, स्थलांतरित मजुरांसह सर्व गरिबांना अधिकार मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
इतर मागण्यांमध्ये रोख अनुदानाऐवजी प्रत्येकाला धान्य मिळावे, नाशिक जिल्ह्य़ात गेल्या वर्षभरात अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत ५० टक्केच धान्यपुरवठा होत असून कायद्याप्रमाणे उर्वरित धान्याच्या बदल्यात रक्कम त्वरित जमा करावी, पैसे कसे देणार हे जाहीर करावे, नाशिक जिल्हा घरकामगार मोलकरीण संघटना व लर्न महिला कामगार संघटना नोंदणीकृत मोलकरणींची यादी अन्नसुरक्षा कायद्यात समावेश होण्यासाठी देऊनही अद्याप समावेश झालेला नाही. वर्षांत कुटुंबाला १५ अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर मिळावे व बँक खाते शून्य रकमेवर उघडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश द्यावेत, केसरी शिधापत्रिकेवर कुटुंबाला पुरेसे धान्य मिळावे, विडी कामगारांप्रमाणे मोलकरणी घरकामगार, शेतमजूर, बांधकाम कामगार आदी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना दारिद्रय़रेषेचे कार्ड मिळावे, या मागण्यांचा समावेश आहे.