मुंबई जिल्हा को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक तसेच त्यासाठीची मतदार यादी ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या धर्तीवर सहकारी सोसायटय़ांबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेआधीच जाहीर झाल्याने फेडरेशनची निवडणूक पुढे ढकलणे योग्य होणार नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई जिल्हा को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला.
जिल्हा उप निबंधकाने निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत काढलेल्या परिपत्रकाला फेडरेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एफ. एम. रईस यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर निकाल देताना फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या निवडणुकीला हिरवा कंदील दाखविला. न्यायालयाने येत्या दोन आठवडय़ात निवडणूक प्रक्रियेसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्याचे आणि त्यानंतर चार आठवडय़ांनी फेडरेशनची निवडणूक घेण्याचेही आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय समितीचा कार्यकाळ १६ फेब्रुवारी २०१३ रोजी संपणार होता. त्यामुळे फेडरेशनने १६ नोव्हेंबर २०१२ रोजीच निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर १८ डिसेंबपर्यंत मतदारांची अंतिम यादीही जाहीर करण्यात आली. त्याचदरम्यान को-ऑप. सोसायटय़ांबाबत झालेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे राज्य सरकारने नवीन अधिसूचना काढून को-ऑप. सोसायटी कायद्यात बदल केले जाणार असल्याचे आणि सुधारित कायद्यानुसार निवडणुका घेतल्या जाण्याचे परिपत्रकाद्वारे कळविले. तसेच निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले. त्यालाच फेडरेशनतर्फे आव्हान देण्यात आले होते. नवी अधिसूचना काढण्याच्या आधीच फेडरेशनची निवडणूक आणि मतदारांची अंतिम यादीही जाहीर झाली होती. त्या यादीला कुणी आक्षेपही घेतला नव्हता. एवढेच नव्हे, तर नव्या घटनादुरुस्तीनुसारच्या सर्व नियमांचे पालन झाले आहे. त्यामुळेच निवडणूक पुढे ढकलण्यात काहीच अर्थ नसल्याचे सांगत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नेमणूक दोन आठवडय़ात करण्याचे व त्यानंतर चार आठवडय़ात निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
