जिल्हा परिषदेत अनेक महिला सदस्य निवडून आल्या आहेत. पण कामकाजामध्ये महिला सदस्यांचे पतीच हस्तक्षेप करतात. अनेक वेळा विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांना जि.प. सदस्य, पदाधिकारी व त्यांच्या नातेवाइकांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. जि.प. प्रशासनाने आता सभागृहात पतिराजांना ‘नो एंट्री’चा आदेश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी लक्षात आणून दिले. तसा शासन निर्णयही पदाधिकाऱ्यांना दुसऱ्यांदा देण्यात आला.
हिंगोली जि.प.च्या नियोजित बैठका, सभा घेण्यात येतात. त्यातील अनेक बैठकांना महिला सदस्यांचे पती उपस्थित राहून कामकाजात हस्तक्षेप करतात. त्यामुळे वाद निर्माण होतात. तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. पी. धांडे यांनी एका सभापतीच्या पतीला सभागृहातून बाहेर हाकलले होते. हे प्रकरण चांगलेच गाजले व काही दिवस सभागृहात येण्याचे पतिराजांनी टाळले होते.
परंतु पुन्हा या पतिराजांनी घुसखोरी करून हस्तक्षेप करायला सुरुवात केल्यानंतर जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल यांनी १७ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयाच्या प्रती जि.प. सदस्यांना वाटप केल्या. या आदेशात पदाधिकाऱ्यांनी आपली कामे स्वत: करणे, त्यांच्या निकटवर्तीय नातेवाइकांनी कार्यालयीन कामामध्ये हस्तक्षेप करू नये, इतकेच नाही तर पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामध्ये बसू नये. तसे आढळून आल्यास त्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध जि.प. अधिनियम १९९५ अंतर्गत तरतुदीप्रमाणे कारवाई केली जाऊ शकते. त्या नियमाची अंमलबजावणी होणार किंवा नाही, हे लवकरच कळून येईल.
