स्थानकाचे आंतरराष्ट्रीयकरण केवळ कागदावरच
पुणे रेल्वे स्थानक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्याची भाषा केली जात असतानाच स्थानकात नवा पादचारी पूल उभारण्यास मात्र निधी मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. सध्याचा पूल जुना व धोकादायक झाला असल्याने नव्या पुलाची अत्यंत निकड असतानाही रेल्वे खात्याकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने स्थानकाचे आंतरराष्ट्रीयकरण केवळ कागदावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान, शिक्षण व उद्योग व्यापाराच्या दृष्टीने पुणे हे देशातील एक प्रमुख शहर झाले आहे. देशातील विविध भागांतील नागरिकांच्या आकर्षणाचे शहर झाल्याने मागील काही वर्षांमध्ये पुण्यात येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता गेल्या काही वर्षांमध्ये रेल्वे गाडय़ांची संख्याही वाढविण्यात आली आहे. याचा परिणाम म्हणून पुणे रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांचा ताण वाढतो आहे.
रेल्वे स्थानकावरील मुख्य तिकीटघरापासून स्थानकातील विविध फलाटांवर पोहोचण्यासाठी सध्या असलेला पादचारी पूल पुरेसा ठरत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. मुख्य म्हणजे हा पूल जुना झाल्याने धोकादायकही झाला आहे. संध्याकाळी पाचनंतर स्थानकावर देशभरातून विविध गाडय़ा काही मिनिटांच्या अंतराने दाखल होतात. त्याचप्रमाणे पाच ते सात या कालावधीत विविध गाडय़ा स्थानकावरून सोडण्यात येतात. त्यामुळे या कालावधीत स्थानकावर प्रवाशांची तुडुंब गर्दी असते. फलाटावरून स्थानकाच्या बाहेर पडण्यासाठी व स्थानकातील विविध फलाटांवर पोहोचण्यासाठी एकाच वेळी प्रवाशांची झुंबड उडते. त्यामुळे पादचारी पुलावरही प्रचंड गर्दी होत असल्याने त्यावरून चालणेही कठीण होते.
पादचारी पुलाची क्षमता लक्षात घेता सध्या त्यावरून एकाच वेळी क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हा पादचारी पूल धोकादायक अवस्थेत आहे. पुणे स्थानकावर अधिक मजबूत नव्या पादचारी पुलाची गरज लक्षात घेता हा पूल बांधण्याचा प्रस्ताव अनेक दिवसांपासून रेल्वे विभागाला पाठविण्यात आला आहे. या पुलाचा आराखडा व खर्चाचे नियोजनही तयार आहे. प्रश्न आहे तो केवळ निधीचा. त्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. पुणे विभागातून रेल्वेला मोठय़ा प्रमाणावर उत्पन्न मिळत असले, तरी पुणे विभागाकडे दुर्लक्ष करून निधी मात्र वेगळ्याच ठिकाणी पाठविला जात असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे. मात्र, रेल्वेच्या आगामी अंदाजपत्रकात या कामासाठी निधी उपलब्ध होईल,
अशी आशा रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
