खासगी बँका पीककर्ज वाटपास, तसेच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीस सहकार्य करीत नसतील तर अशा बँकांमध्ये कोणत्याही शासकीय कार्यालयाचे खाते सुरू ठेवण्याबाबत विचार करावा लागेल, अशी तंबी जिल्हाधिकारी सिंह यांनी दिली. तसेच शैक्षणिक कर्ज प्रकरणांकडे बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ गणिती नजरेने न पाहता माणुसकीच्या भावनेने पाहावे, असे आवाहन केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय बँकर्सच्या बठकीत ते बोलत होते. खासदार गणेशराव दुधगावकर, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री, जिल्हा उपनिबंधक सतीश क्षीरसागर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस. के. दिवेकर तसेच बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते. दुधगावकर यांनी बँकेचे अधिकारी शैक्षणिक कर्जप्रकरणे मंजूर करीत नसल्याची बाब जिल्हाधिकारी सिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिली. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक कर्ज मंजूर करताना विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेली संस्था, मिळालेले गुण या बाबत आग्रह धरणे चुकीचे असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.
विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज मागत असल्यास त्याच्या हेतूबद्दल संशय घेऊन कर्जप्रकरण नामंजूर करणे ही बाब खेदजनक आहे. वेळेवर शैक्षणिक कर्ज मंजूर झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्याचा उपयोग होऊ शकतो. कर्ज मिळविण्यासाठी विनाकारण घालवावा लागणारा वेळ ते अभ्यासासाठी वापरू शकतात. सहज सोप्या पद्धतीने कर्ज मिळाल्यास प्रामाणिक व कष्टाळू विद्यार्थी कर्ज बुडवतील, ही भीती अनाठायी असल्याचेही ते म्हणाले.
गेल्या ५ वर्षांत जिल्ह्यात अनेक महिला बचतगटांना कर्जपुरवठा करण्यात आला. तथापि सक्षम बचतगटांची संख्या फारच कमी आहे. मिळालेल्या कर्जाचा उपयोग योग्य पद्धतीने न झाल्याने महिला बचतगट सक्षम होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे गेल्या ५ वर्षांत कोणत्या बचतगटाला किती कर्ज दिले, कोणत्या उद्योगासाठी दिले याची विस्तृत माहिती संकलित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सिंह यांनी दिले.
राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजनेसाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून बँकांकडे २ हजार १६१ प्रस्ताव पाठविले आहेत. बँकांनी घरकुलासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या प्रस्तावांची संख्या ६६३ असून १ हजार ५०५ प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगण्यात आले. बँकांनी कर्जप्रकरणांची योग्य छाननी करून सहानुभूतीने या बाबत विचार करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सिंह यांनी केले.
