अतिवृष्टीग्रस्तांच्या नशिबी मदतीसाठी प्रतीक्षाच

दोन वर्षांपूर्वीच्या नुकसानीची मदत आता पोहोचली
पश्चिम विदर्भातील अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ात गेल्या दोन वर्षांमध्ये झालेल्या पीकहानीची नुकसानभरपाई आता मिळू लागल्याने यंदाच्या अतिवृष्टीतील मदत केव्हा पोहोचेल, असा शेतकऱ्यांना पडला आहे. सर्वेक्षण अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात असले, तरी अजून प्रत्यक्ष मदत हाती पडेपर्यंत बरेच दिवस लागण्याची शक्यता आहे.
अमरावती विभागात ३१ जुलैपर्यंत अतिवृष्टीमुळे ५० टक्क्यांच्या आतील १ लाख ७५ हजार ६७९ हेक्टरचे तर ५० टक्क्यांच्या वर १ लाख ५३ हजार ६५७ हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले आहे. शिवाय ११ हजार ७४० हेक्टर शेतजमीन खरडून गेली आहे. सर्वेक्षण आणि अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे, पण मदत केव्हा पोहचेल, याचे उत्तर कुणाकडे नाही. अतिवृष्टीदरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या अनेक वारसांपर्यंत अद्यापही नियमातील तरतुदीनुसार मदत पोहचलेली नाही. ज्या लोकांची घरे उद्ध्वस्त झाली, त्यांनाही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ात २०११-१२ आणि २०१२-१३ या दोन वर्षांत खरीप आणि रब्बी हंगामादरम्यान झालेल्या नुकसानीसाठी मदत आता कुठे पोहोचली आहे. दोन्ही जिल्’ाांसाठी २७० कोटी ४३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी १३७ कोटी १५ लाख रुपये अमरावती जिल्ह्य़ात आणि १३३ कोटी २७ लाख रुपये बुलढाणा जिल्ह्य़ात वितरित केली जाणार आहे. प्रशासनाकडून ३४६ कोटी रुपयांची मदत मागण्यात आली होती, पण केवळ २७० कोटी रुपये मिळाले. ही मदत सुमारे ६ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. ही रक्कम दोन्ही जिल्’ाांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे, तहसीलदार बँकनिहाय लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी बनवतील, त्यानंतर मदतीची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाईल. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या नुकसानीसाठी मदतीचा वेग असा दिसून येत असताना यंदाच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना लवकर दिलासा मिळेल, ही शक्यता धूसर झाली आहे.
सरकारी मदतीची वाट पाहण्यापेक्षा आता शेतकऱ्यांनी स्वत:ला सावरले आहे, पण त्यांच्यासमोर दुबार पिके कशी घ्यावीत याची चिंता आहे. जमीन खरडून गेलेल्या भागात पुन्हा पिके घेणे कठीण होऊन बसले आहे. अनेक भागांमध्ये शेतजमिनींमध्ये पाणी साचून आहे. पिके सडून गेली आहेत. दुसरीकडे चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण झाल्याचे आरोप आतापासूनच होत आहेत. सर्वेक्षणाच्या कामात पारदर्शकता नसल्याचा आक्षेप घेतला गेला, ५० टक्क्यांच्या आत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहेत.